सरकारचा दणका! बोगस पीकविमा(bogus crop insurance) काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ वर्षांसाठी शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणार
मुंबई: पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पाऊले उचलली आहेत. यापुढे बोगस पद्धतीने पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल. अशा शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्यांचे आधार क्रमांकब्लॉक केले जातील. याचा थेट परिणाम म्हणून, त्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण यासह इतर कोणत्याही शासकीय अनुदान योजनेचा(bogus crop insurance) लाभ मिळणार नाही.
५.९ लाख बोगस अर्जांची गंभीर दखल:
गेल्या वर्षी, म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये तब्बल ५ लाख ९० हजार बोगस पीकविमा(bogus crop insurance) अर्ज दाखल झाल्याचे कृषी विभागाने निदर्शनास आणले आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी, सरकारने २०२५-२६ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) बोगस अर्जांवर कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
जीआरमधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी:
नवीन शासन निर्णयानुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये अर्ज बोगस मानले जातील आणि त्यावर कारवाई केली जाईल:
७/१२ उताऱ्यावर नाव नसणे: ज्या क्षेत्रासाठी पीकविमा घेतला जातो, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याचे नाव नसल्यास तो अर्ज बोगस मानला जाईल.
बोगस दस्तावेज: खोट्या ७/१२ दस्तावेज, खोट्या पीकपेरा नोंदी किंवा बोगस भाडेकरार करून इतरांच्या शेतजमिनीतून विमा काढल्यास कारवाई केली जाईल.
लिखित भाडेकरार नसणे: कोणतीही लिखित भाडेकरार नोंदणी न करता जर विमा(bogus crop insurance) उतरवण्यात आला असेल, तर तोही प्रकार बोगस गृहित धरला जाईल.
अशा प्रकारची कोणतीही बाब आढळल्यास, विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
काय कारवाई होणार?
या प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाच्या माध्यमातून तहसीलदारांना थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. फसवणुकीचे प्रकार आढळल्यास, संबंधित खातेदार(bogus crop insurance) शेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, त्याचा आधार क्रमांक ब्लॉक केला जाईल आणि तो पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनेपासून वंचित राहील.
सीएससी केंद्रांवरही कारवाईचा बडगा:
यापूर्वी केवळ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रांवरच कारवाई केली जात होती. मात्र, आता शासनाने शेतकऱ्यांवरही थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये १७० सीएससी केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले असून, ६३ सीएससी केंद्रांविरोधात थेट एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक कारवाई बीड जिल्ह्यातील केंद्रांवर झाली आहे, आणि विशेष म्हणजे चौघे सीएससी ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचेही आढळले आहे.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारने पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहार(bogus crop insurance) आणि फसवणुकीवर अंकुश लावण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बोगस अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. या कठोर पावलांमुळे भविष्यात पीकविमा योजना अधिक प्रभावी आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी आता कोणत्याही फसवणुकीपासून दूर राहावे आणि केवळ योग्य कागदपत्रांसह खरी माहिती द्यावी, कारण अन्यथा त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हा निर्णय केवळ गैरव्यवहारांना आळा घालणार नाही तर प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी योजनेचा लाभ सुनिश्चित करेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
1. कोणत्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाईल? बोगस पीकविमा अर्ज सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर, म्हणजेच ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर नाव नाही, बोगस दस्तावेज वापरले आहेत किंवा लिखित भाडेकरार नसताना विमा काढला आहे, अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
2. कारवाई झाल्यास शेतकऱ्याला कोणत्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही? पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण यासह इतर सर्व शासकीय अनुदान योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी मिळणार नाही.
3. शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक का ब्लॉक केला जाईल? शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक ब्लॉक केला जाईल, ज्यामुळे त्याला इतर योजनांपासून वंचित राहावे लागेल.
4. केवळ शेतकऱ्यांवरच कारवाई होईल की सीएससी केंद्रांवरही? शेतकऱ्यांबरोबरच बोगस अर्ज दाखल करणाऱ्या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रांवरही कारवाई केली जाईल.
5. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे? पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा घालून योजनेत पारदर्शकता आणणे आणि केवळ गरजू व प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
अस्वीकरण: ही माहिती उपलब्ध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी कृपया संबंधित शासकीय विभागाच्या सूचना किंवा शासन निर्णय तपासा.
✅ तुकडाबंदी कायदा : शेतजमिनीच्या व्यवहारात मोठा बदल होणार?
प्रस्तावना:
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे ‘तुकडाबंदी कायदा‘ रद्द करण्याचा विचार आता अधिक गंभीरतेने केला जात आहे. पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांसह प्रादेशिक विकास आराखड्यांमध्ये आलेल्या भागांतील नागरिकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला शिफारस केली आहे की, शहरी भागात शेतीचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी तुकडाबंदी कायदा(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) रद्द करावा. जर ही शिफारस मंजूर झाली, तर अनेक तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि जमिनीच्या व्यवहारासाठी नवीन दारं उघडतील.
🧾 काय आहे ‘तुकडाबंदी कायदा’?
१९४७ मध्ये तयार झालेला ‘तुकडाबंदी व तुकडेजोड कायदा’ म्हणजेच एक प्रयत्न होता —
शेतीत तुकडे होऊ नयेत,
शेती किफायतशीर व्हावी,
एका व्यक्तीच्या जमिनी एका ठिकाणी एकत्रित असाव्यात.
राज्य सरकारने प्रत्येक तालुक्याकरिता बागायती व जिरायती जमिनीचे किमान व्यवहारयोग्य क्षेत्र ठरवले होते.
✅ बागायतीसाठी – १० गुंठे ✅ जिरायतीसाठी – २० गुंठ्यांपेक्षा खाली व्यवहार बंदी
तरीही, व्यवहार होत राहिले आणि अनेकदा १-२ गुंठ्यांच्या बेकायदेशीर विक्रीची(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) प्रकरणं समोर आली. दस्तऐवज नोंदणी विभागावर त्यामुळे मोठा दबाव पडला.
📌 महसूल व नोंदणी विभागाची नवी शिफारस काय आहे?
राज्य सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध विभागांचा अभिप्राय मागवला होता. महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा कायदा रद्द करण्यासाठी अनुकूल शिफारस दिली आहे.
या कायद्यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना व्यवहार(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते – जी प्रक्रिया त्रासदायक ठरते.
त्यामुळे, कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत, पुरावे व नकाशांमधील तफावतांमुळे जमिनींची पुनर्मोजणी आवश्यक आहे, शहरी भागात हा कायदा अकार्यक्षम बनत आहे.
📜 २०१५ मध्ये काय बदल झाला होता?
२०१५ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
पण तरीदेखील
पूर्वीचे लहान भूखंड (१-२ गुंठे) नियमित करताना अडचण येत होती,
नवीन व्यवहारांना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी बंधनकारक होती.
आता, हे नियमही रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
—
📊 तुकडाबंदी कायदा रद्द झाला तर काय फायदा होईल?
(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act)
✅ जमिनीच्या व्यवहारांवरील अडथळे दूर होतील
✅ शहरी आणि उपशहरी भागांमध्ये व्यवहार सुलभ होतील
✅ दस्तऐवज नोंदणी अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल
✅ नागरिकांची जमीन व्यवहाराशी संबंधित तक्रारी कमी होतील
✅ नव्या प्रकल्पांसाठी जमिनीची उपलब्धता वाढेल
—
निष्कर्ष (Conclusion)
तुकडाबंदी कायदा(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) रद्द करण्याची शिफारस ही काळाची गरज म्हणून पुढे येत आहे. शहरीकरणाच्या झपाट्याने वाढत्या वेगामुळे पारंपरिक जमिनीचे नियम आजच्या गरजांना तोंड देऊ शकत नाहीत. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना व्यवहार करताना अनेक अडचणी येतात – विशेषतः जेव्हा जमिनीचे क्षेत्र अत्यल्प असते. जर राज्य सरकार या शिफारशींना मान्यता देते, तर शहरी भागांतील भूखंड व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यवहार्य होतील. यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागावरचा दबावही कमी होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. मात्र, कायदा रद्द करताना पारदर्शकता व अंमलबजावणीची नीती आखणे तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांच्या हिताची योग्य तजवीज करून यामध्ये समतोल साधल्यास, हा निर्णय सर्वांगीण फायदेशीर ठरू शकतो.
—
❓ 5 महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे (FAQs)
1. तुकडाबंदी कायदा म्हणजे काय?
हा कायदा जमिनीचे अतिसूक्ष्म तुकडे होऊ नयेत आणि शेती व्यवहार्य राहावी यासाठी 1947 मध्ये लागू करण्यात आला होता.
2. हा कायदा रद्द केल्यास काय होईल?
शहरी व प्रादेशिक विकास हद्दीतील जमिनींचे व्यवहार सुलभ होतील व नोंदणी प्रक्रिया जलद होईल.
3. कायदा सध्या कोणत्या भागात लागू आहे?
तो ग्रामीण भागात लागू आहे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत 2015 पासून तो लागू नाही.
4. व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी का लागते?
कारण 1-2 गुंठ्यांच्या व्यवहारांना कायद्यानुसार अधिकृत मंजुरी आवश्यक आहे.
5. राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेतलाय का?
सध्या विभागांचा अभिप्राय घेतला जात आहे, अंतिम निर्णय लवकर अपेक्षित आहे.
—
⚠️ Disclaimer (सूचना):
वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने लिहिला आहे. जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत दस्तऐवज किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
