सरकारचा ‘शॉक’! ५ लाख बोगस अर्जांवर कारवाई, ५ वर्षांसाठी बोगस पीकविमा धारक शेतकरी योजनांना मुकणार(Government’s ‘shock’! Action taken on 5 lakh bogus applications, farmers holding bogus crop insurance will miss out on government schemes for 5 years!)
सरकारचा दणका! बोगस पीकविमा(bogus crop insurance) काढणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५ वर्षांसाठी शासकीय योजनांपासून वंचित ठेवणार
मुंबई: पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आता कठोर पाऊले उचलली आहेत. यापुढे बोगस पद्धतीने पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल. अशा शेतकऱ्यांना पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्यात येईल आणि त्यांचे आधार क्रमांकब्लॉक केले जातील. याचा थेट परिणाम म्हणून, त्यांना पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण यासह इतर कोणत्याही शासकीय अनुदान योजनेचा(bogus crop insurance) लाभ मिळणार नाही.
५.९ लाख बोगस अर्जांची गंभीर दखल:
गेल्या वर्षी, म्हणजेच २०२४-२५ मध्ये तब्बल ५ लाख ९० हजार बोगस पीकविमा(bogus crop insurance) अर्ज दाखल झाल्याचे कृषी विभागाने निदर्शनास आणले आहे. यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. या गंभीर प्रकाराला आळा घालण्यासाठी, सरकारने २०२५-२६ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयात (जीआर) बोगस अर्जांवर कारवाईचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.
जीआरमधील महत्त्वपूर्ण तरतुदी:
नवीन शासन निर्णयानुसार, काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये अर्ज बोगस मानले जातील आणि त्यावर कारवाई केली जाईल:
७/१२ उताऱ्यावर नाव नसणे: ज्या क्षेत्रासाठी पीकविमा घेतला जातो, त्या क्षेत्राच्या ७/१२ उताऱ्यावर संबंधित शेतकऱ्याचे नाव नसल्यास तो अर्ज बोगस मानला जाईल.
बोगस दस्तावेज: खोट्या ७/१२ दस्तावेज, खोट्या पीकपेरा नोंदी किंवा बोगस भाडेकरार करून इतरांच्या शेतजमिनीतून विमा काढल्यास कारवाई केली जाईल.
लिखित भाडेकरार नसणे: कोणतीही लिखित भाडेकरार नोंदणी न करता जर विमा(bogus crop insurance) उतरवण्यात आला असेल, तर तोही प्रकार बोगस गृहित धरला जाईल.
अशा प्रकारची कोणतीही बाब आढळल्यास, विमा कंपनी आणि कृषी विभाग यांची संयुक्त जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
काय कारवाई होणार?
या प्रकरणांमध्ये महसूल विभागाच्या माध्यमातून तहसीलदारांना थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. फसवणुकीचे प्रकार आढळल्यास, संबंधित खातेदार(bogus crop insurance) शेतकऱ्याला पाच वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकले जाईल, त्याचा आधार क्रमांक ब्लॉक केला जाईल आणि तो पाच वर्षांपर्यंत कोणत्याही शासकीय योजनेपासून वंचित राहील.
सीएससी केंद्रांवरही कारवाईचा बडगा:
यापूर्वी केवळ सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रांवरच कारवाई केली जात होती. मात्र, आता शासनाने शेतकऱ्यांवरही थेट कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२४-२५ मध्ये १७० सीएससी केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद करण्यात आले असून, ६३ सीएससी केंद्रांविरोधात थेट एफआयआर नोंदवले गेले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक कारवाई बीड जिल्ह्यातील केंद्रांवर झाली आहे, आणि विशेष म्हणजे चौघे सीएससी ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचेही आढळले आहे.
निष्कर्ष:
राज्य सरकारने पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहार(bogus crop insurance) आणि फसवणुकीवर अंकुश लावण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बोगस अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता कायदेशीर जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडले जाईल, ज्यामुळे या योजनेत पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढेल. या कठोर पावलांमुळे भविष्यात पीकविमा योजना अधिक प्रभावी आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी आता कोणत्याही फसवणुकीपासून दूर राहावे आणि केवळ योग्य कागदपत्रांसह खरी माहिती द्यावी, कारण अन्यथा त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल. हा निर्णय केवळ गैरव्यवहारांना आळा घालणार नाही तर प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी योजनेचा लाभ सुनिश्चित करेल.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs):
1. कोणत्या प्रकारच्या शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाईल? बोगस पीकविमा अर्ज सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर, म्हणजेच ज्यांच्या ७/१२ उताऱ्यावर नाव नाही, बोगस दस्तावेज वापरले आहेत किंवा लिखित भाडेकरार नसताना विमा काढला आहे, अशा शेतकऱ्यांवर कारवाई केली जाईल.
2. कारवाई झाल्यास शेतकऱ्याला कोणत्या योजनांचा लाभ मिळणार नाही? पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण यासह इतर सर्व शासकीय अनुदान योजनांचा लाभ पाच वर्षांसाठी मिळणार नाही.
3. शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक का ब्लॉक केला जाईल? शासकीय योजनांचा लाभ मिळू नये यासाठी संबंधित शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक ब्लॉक केला जाईल, ज्यामुळे त्याला इतर योजनांपासून वंचित राहावे लागेल.
4. केवळ शेतकऱ्यांवरच कारवाई होईल की सीएससी केंद्रांवरही? शेतकऱ्यांबरोबरच बोगस अर्ज दाखल करणाऱ्या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रांवरही कारवाई केली जाईल.
5. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश काय आहे? पीकविमा योजनेतील गैरव्यवहारांना आळा घालून योजनेत पारदर्शकता आणणे आणि केवळ गरजू व प्रामाणिक शेतकऱ्यांनाच योजनेचा लाभ मिळावा हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
अस्वीकरण: ही माहिती उपलब्ध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित आहे. अधिकृत माहितीसाठी कृपया संबंधित शासकीय विभागाच्या सूचना किंवा शासन निर्णय तपासा.
