✅ तुकडाबंदी कायदा : शेतजमिनीच्या व्यवहारात मोठा बदल होणार?
प्रस्तावना:
राज्यातील अनेक शहरांमध्ये झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणामुळे ‘तुकडाबंदी कायदा‘ रद्द करण्याचा विचार आता अधिक गंभीरतेने केला जात आहे. पुणे, ठाणे, पिंपरी यांसारख्या शहरांसह प्रादेशिक विकास आराखड्यांमध्ये आलेल्या भागांतील नागरिकांसाठी हा बदल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने राज्य सरकारला शिफारस केली आहे की, शहरी भागात शेतीचे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी तुकडाबंदी कायदा(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) रद्द करावा. जर ही शिफारस मंजूर झाली, तर अनेक तांत्रिक अडचणी दूर होतील आणि जमिनीच्या व्यवहारासाठी नवीन दारं उघडतील.
🧾 काय आहे ‘तुकडाबंदी कायदा’?
१९४७ मध्ये तयार झालेला ‘तुकडाबंदी व तुकडेजोड कायदा’ म्हणजेच एक प्रयत्न होता —
-
शेतीत तुकडे होऊ नयेत,
-
शेती किफायतशीर व्हावी,
-
एका व्यक्तीच्या जमिनी एका ठिकाणी एकत्रित असाव्यात.
राज्य सरकारने प्रत्येक तालुक्याकरिता बागायती व जिरायती जमिनीचे किमान व्यवहारयोग्य क्षेत्र ठरवले होते.
✅ बागायतीसाठी – १० गुंठे
✅ जिरायतीसाठी – २० गुंठ्यांपेक्षा खाली व्यवहार बंदी
तरीही, व्यवहार होत राहिले आणि अनेकदा १-२ गुंठ्यांच्या बेकायदेशीर विक्रीची(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) प्रकरणं समोर आली. दस्तऐवज नोंदणी विभागावर त्यामुळे मोठा दबाव पडला.
📌 महसूल व नोंदणी विभागाची नवी शिफारस काय आहे?
राज्य सरकारने या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विविध विभागांचा अभिप्राय मागवला होता. महसूल आणि नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा कायदा रद्द करण्यासाठी अनुकूल शिफारस दिली आहे.
या कायद्यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांना व्यवहार(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) करताना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागते – जी प्रक्रिया त्रासदायक ठरते.
त्यामुळे, कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत आहेत, पुरावे व नकाशांमधील तफावतांमुळे जमिनींची पुनर्मोजणी आवश्यक आहे, शहरी भागात हा कायदा अकार्यक्षम बनत आहे.
📜 २०१५ मध्ये काय बदल झाला होता?
२०१५ मध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता.
पण तरीदेखील
पूर्वीचे लहान भूखंड (१-२ गुंठे) नियमित करताना अडचण येत होती,
नवीन व्यवहारांना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी बंधनकारक होती.
आता, हे नियमही रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
—
📊 तुकडाबंदी कायदा रद्द झाला तर काय फायदा होईल?
(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act)
✅ जमिनीच्या व्यवहारांवरील अडथळे दूर होतील
✅ शहरी आणि उपशहरी भागांमध्ये व्यवहार सुलभ होतील
✅ दस्तऐवज नोंदणी अधिक जलद आणि पारदर्शक होईल
✅ नागरिकांची जमीन व्यवहाराशी संबंधित तक्रारी कमी होतील
✅ नव्या प्रकल्पांसाठी जमिनीची उपलब्धता वाढेल
—
निष्कर्ष (Conclusion)
तुकडाबंदी कायदा(1 Unprecedented Change: Revolution in Agricultural Land Fragmentation Act) रद्द करण्याची शिफारस ही काळाची गरज म्हणून पुढे येत आहे. शहरीकरणाच्या झपाट्याने वाढत्या वेगामुळे पारंपरिक जमिनीचे नियम आजच्या गरजांना तोंड देऊ शकत नाहीत. या कायद्यामुळे सामान्य नागरिकांना व्यवहार करताना अनेक अडचणी येतात – विशेषतः जेव्हा जमिनीचे क्षेत्र अत्यल्प असते. जर राज्य सरकार या शिफारशींना मान्यता देते, तर शहरी भागांतील भूखंड व्यवहार अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि व्यवहार्य होतील. यामुळे नोंदणी व मुद्रांक विभागावरचा दबावही कमी होईल आणि नागरिकांना दिलासा मिळेल. मात्र, कायदा रद्द करताना पारदर्शकता व अंमलबजावणीची नीती आखणे तितकेच महत्त्वाचे ठरेल. शेतकऱ्यांच्या हिताची योग्य तजवीज करून यामध्ये समतोल साधल्यास, हा निर्णय सर्वांगीण फायदेशीर ठरू शकतो.
—
❓ 5 महत्त्वाचे प्रश्न व उत्तरे (FAQs)
1. तुकडाबंदी कायदा म्हणजे काय?
हा कायदा जमिनीचे अतिसूक्ष्म तुकडे होऊ नयेत आणि शेती व्यवहार्य राहावी यासाठी 1947 मध्ये लागू करण्यात आला होता.
2. हा कायदा रद्द केल्यास काय होईल?
शहरी व प्रादेशिक विकास हद्दीतील जमिनींचे व्यवहार सुलभ होतील व नोंदणी प्रक्रिया जलद होईल.
3. कायदा सध्या कोणत्या भागात लागू आहे?
तो ग्रामीण भागात लागू आहे, पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत 2015 पासून तो लागू नाही.
4. व्यवहार करताना जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी का लागते?
कारण 1-2 गुंठ्यांच्या व्यवहारांना कायद्यानुसार अधिकृत मंजुरी आवश्यक आहे.
5. राज्य सरकारने अंतिम निर्णय घेतलाय का?
सध्या विभागांचा अभिप्राय घेतला जात आहे, अंतिम निर्णय लवकर अपेक्षित आहे.
—
⚠️ Disclaimer (सूचना):
वरील लेख माहितीच्या उद्देशाने लिहिला आहे. जमिनीच्या व्यवहारांशी संबंधित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत दस्तऐवज किंवा स्थानिक प्राधिकरणाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
