कृषी क्षेत्राचा 2024-25 बजेटमधील नवीन मार्ग(Agriculture Sector’s New Path in Budget 2024-25)

कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमधील दिशा(Budgetary Direction for Agriculture Sector):

भारताची अर्थव्यवस्था ही मुख्यत्वे कृषी आधारित असून, देशाच्या एकूण लोकसंख्येतील मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी सरकारने वेळोवेळी विविध योजना आणि धोरणांची अंमलबजावणी केली आहे. आगामी अंतरिम युनियन बजेटमध्ये(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) कृषी क्षेत्राला कोणती दिशा मिळणार आहे, याकडे देशभरातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित सर्व घटक उत्सुकतेने पाहत आहेत.

कृषी क्षेत्राची सद्यस्थिती आणि अपेक्षा(Current Status and Prospects of Agriculture Sector):

भारताची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित असली तरी, अनेक आव्हाने या क्षेत्राला उभी आहेत. कमी पिक उत्पादन, कर्ज भार, बाजारपेठेतील अस्थिरता, आणि जलसंधारणाच्या समस्या यांमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीत, आगामी अंतरिम युनियन बजेटमधून(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) कृषी क्षेत्राला मोठी अपेक्षा आहे.

कृषी क्षेत्राचे आर्थिक परिदृश्य आणि अपेक्षा(Economic Outlook and Prospects of Agriculture Sector):

• कृषी क्षेत्राचे आर्थिक परिदृश्य(Economic Scenario of Agriculture Sector): भारताची अर्थव्यवस्था कृषीवर आधारित असली तरी, अनेक आव्हाने या क्षेत्राला उभी आहेत. कमी पिक उत्पादन, कर्ज भार, बाजारपेठेतील अस्थिरता, आणि जलसंधारणाच्या समस्यांमुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या परिस्थितीत, आगामी अंतरिम युनियन बजेटमधून(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) कृषी क्षेत्राला मोठी अपेक्षा आहे.

• जागतिक आणि देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेचा प्रभाव(Influence of Global and Domestic Economy): गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक व्यापारात उतार-चढाव झाला आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या कृषी निर्यातीवर(Agri-Export) झाला आहे. शिवाय, देशांतर्गत महागाई आणि इंधन दरांमधील वाढ शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात वाढ करत आहे. या परिस्थितीला ध्यानात घेऊन, सरकारने कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात कमी करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

• राष्ट्रीय कृषी धोरणाशी सुसंगती(Consistency with National Agricultural Policy): भारत सरकारने राष्ट्रीय कृषी धोरण जाहीर करून कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी एक दीर्घकालीन दृष्टिकोन सादर केला आहे. या धोरणाचे प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि आगामी बजेटमध्ये(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) त्याच्याशी सुसंगत उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. यामध्ये सिंचन सुविधा वाढविणे, कृषी तंत्रज्ञानाचा प्रसार, बाजारपेठेची सुधारणा, आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे यासारखे घटक समाविष्ट असू शकतात.

शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढ आणि पाठबळ(Farmers’ Income Enhancement and Support):

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हे सरकारचे प्राधान्य असले पाहिजे. यासाठी खालील उपाययोजना करण्याची गरज आहे:

• पीएम-किसान(PM-Kisan) आणि इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी(Effective Implementation of PM-Kisan and other Schemes): पीएम-किसान योजना शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लाभार्थ्यांची संख्या वाढविण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, इतर शेतकरी कल्याणकारी योजनांची देखील प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

• MSP पद्धतीतील बदल(Changes in MSP Methodology): MSP पद्धती शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. परंतु, या पद्धतीत काही बदल करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, MSP ला सर्व पिकांमध्ये लागू करणे, MSP ची गणना पद्धती सुधारित करणे आणि MSP पेक्षा जास्त दर मिळवण्यासाठी बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणे.

• लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण(Addressing the Problems of Small and Marginal Farmers): लघु आणि सीमांत शेतकरी कृषी क्षेत्रातील सर्वात गरजू घटक आहेत. त्यांना विशेष पाठबळ देण्यासाठी लघु आणि सीमांत शेतकरी विकास निधी वाढविणे, त्यांना कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे आवश्यक आहे.

कृषी कर्ज आणि गुंतवणूक(Agricultural Credit and Investment):

शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून देणे आणि कृषी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे.

• कर्जपुरवठ्यातील वाढ(Increase in Credit Supply): सहकारी संस्था, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांना शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. कर्ज व्याजदरात कमी करणे आणि कर्ज पुनर्भरणासाठी अधिक मुदत देणे यासारखे उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

• कृषी पायाभूत सुविधांना चालना(Promotion of Agricultural Infrastructure): कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, प्रक्रिया केंद्र, आणि सिंचन सुविधांच्या विकासासाठी सरकारने गुंतवणूक वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.

कृषी तंत्रज्ञान आणि संशोधन(Agricultural Technology and Research):

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी तंत्रज्ञान आणि संशोधनाची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिक उत्पादन वाढविता येते, उत्पादन खर्च कमी करता येते आणि शेतकऱ्यांची उत्पन्न वाढविता येते.

• संशोधन आणि विस्तार सेवांना निधी(Funding of Research and Extension Services): कृषी संशोधन आणि विस्तार सेवांना पुरेसा निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. नवीन पिकांची संशोधन, जलसंधारण तंत्रज्ञान, कीटक नियंत्रण पद्धती(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) आणि इतर क्षेत्रांमध्ये संशोधन करण्यासाठी निधी वाढविला पाहिजे. तसेच, संशोधनाचे परिणाम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी विस्तार सेवांची क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे.

• डिजिटल कृषीला प्रोत्साहन(Promoting Digital Agriculture): डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून कृषी क्षेत्रात क्रांती घडवून आणता येते. प्रसिद्धी कृषी, शेती यंत्रीकरण, हवामान माहिती, बाजारभाव माहिती आणि इतर डिजिटल सेवा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारने डिजिटल कृषी(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) व पायाभूत सुविधा विकसित करणे आणि शेतकऱ्यांना डिजिटल साक्षरता प्रदान करणे आवश्यक आहे.

कृषी निर्यात आणि मूल्यवर्धन(Agricultural Exports and Value Addition):

भारतात उच्च दर्जाचे कृषी उत्पादन होते, परंतु त्याचे योग्य मार्केटिंग न झाल्यामुळे आपण आपल्या कृषी निर्यात क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करू शकत नाही.

• कृषी निर्यात वाढविणे(To Increase Agricultural Exports): सरकारने कृषी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यापार सुविधा सुधारल्या पाहिजेत. कृषी उत्पादनांचे दर्जा सुधारण्यासाठी प्रोत्साहन देणे, निर्यात सबसिडी देणे आणि निर्यातीसाठी आवश्यक पूरक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

• मूल्यवर्धन(Value Addition): कृषी उत्पादनांचे प्रक्रियाकरण करून त्यांची किंमत वाढविणे आणि रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सरकारने प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी खाद्य प्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देणे, आवश्यक तंत्रज्ञान आणि वित्तपुरवठा उपलब्ध करून देणे आणि मार्केटिंग सुविधा(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

सिंचन आणि जल व्यवस्थापन(Irrigation and Water Management):

भारतात सिंचन सुविधा अपुरी असल्यामुळे कृषी उत्पादनावर परिणाम होतो. तसेच, जलसंधारण आणि पाणी व्यवस्थापनाच्या समस्याही आहेत.

• सिंचन सुविधा वाढविणे(To Increase Irrigation Facilities): सरकारने जलसंधारण आणि सिंचन सुविधांच्या विकासावर भर दिला पाहिजे. धरणे, विहिरे, पाणी साठवण तलाव आणि इतर सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच, पिकांच्या पाणी वापराच्या प्रभावीतेवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

• जलसंधारण(Water Conservation): पाणी वाचवण्याच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देणे आणि जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबविणे आवश्यक आहे. पिकांच्या पाणी वापराच्या प्रभावीतेवर लक्ष केंद्रित करणे, पाणी साठवण सुविधा वाढविणे आणि पाणी पुनर्प्रयोग(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) करण्याच्या पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे.

ग्रामीण विकास आणि पायाभूत सुविधा(Rural Development and Infrastructure):

कृषी क्षेत्राचा विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि दारिद्र्य निर्मूलन करणे आवश्यक आहे.

• ग्रामीण पायाभूत सुविधा(Rural Infrastructure): ग्रामीण भागात रस्ते, वीज, सिंचन, दूरसंचार आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनांची बाजारपेठेत सहज पहुच होईल आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल. तसेच, ग्रामीण लोकसंख्येला आधारभूत(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) सुविधांचा लाभ मिळेल.

• ग्रामीण बेरोजगारी आणि दारिद्र्य निर्मूलन(Rural Unemployment and Poverty Alleviation): कृषी आधारित रोजगार निर्मिती करून ग्रामीण बेरोजगारी आणि दारिद्र्य निर्मूलन करणे आवश्यक आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, आणि इतर कृषी आधारित व्यवसाय विकसित करून रोजगार निर्मिती करण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, ग्रामीण कौशल्य विकास(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) कार्यक्रम राबविणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष(Conclusion):

कृषी क्षेत्राचा विकास भारताच्या एकूण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे, कृषी उत्पादकता वाढविणे, कृषी निर्यात वाढविणे, आणि ग्रामीण विकास साधणे हे प्रमुख उद्देश्य असले पाहिजेत. आगामी अंतरिम युनियन बजेटमध्ये(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) कृषी क्षेत्राला प्राधान्य देऊन या उद्देश्यांना साकार करण्यासाठी प्रभावी योजना आल्या पाहिजेत.

शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान आणि संसाधन उपलब्ध करून देणे, बाजारपेठेची सुधारणा करणे, आणि जलसंधारण आणि सिंचन सुविधांचा विकास करणे यावर भर दिला पाहिजे. तसेच, ग्रामीण विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मितीच्या योजनांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

कृषी क्षेत्रातील आव्हाने मोठी आहेत, परंतु योग्य धोरण आणि प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे या आव्हानांवर मात करून कृषी क्षेत्राचा विकास साधता येईल.

अस्वीकरण (Disclaimer):या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेली माहिती सर्वोत्तम प्रयत्नांनुसार संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीची पूर्णत: अचूकतेची हमी घेतलेली नाही. हा मजकूर केवळ माहितीपूर्ण/शैक्षणिक हेतूंसाठी आहे आणि तो कोणत्याही कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ल्याचा पर्याय म्हणून समजण्यात येऊ नये. या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या माहितीवर आधारित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कृषी विभाग, हवामान विभाग किंवा इतर संबंधित सरकारी संस्थांच्या अधिकृत माहितीची पडताळणी करण्याची शिफारस केली जात आहे. जय जवान, जय किसान.
(The information contained in this blog post has been compiled using best efforts. Absolute accuracy of this information is not guaranteed. The text is for complete informational/Educational purposes only and should not be construed as a substitute for or against professional advice. It is recommended to verify official information from the Department of Agriculture, Meteorological Department or other relevant government agencies before making any decision based on the information contained in this blog post. Jay Jawan, Jay Kisan.)

FAQ’s:

1. MSP म्हणजे काय?

MSP म्हणजे Minimum Support Price. हे सरकारकडून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी दिले जाणारे किमान आधारभूत मूल्य आहे.

2. पीएम-किसान योजना काय आहे?

पीएम-किसान(PM-Kisan) योजना केंद्र सरकारची एक योजना आहे ज्यामध्ये पात्र शेतकऱ्यांना दर वर्षी सहा हजार रुपये थेट लाभ म्हणून दिले जातात.

3. कृषी कर्ज काय आहे?

कृषी कर्ज म्हणजे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) आवश्यक खर्च भागविण्यासाठी दिले जाणारे कर्ज.

4. कृषी तंत्रज्ञान काय आहे?

कृषी तंत्रज्ञान म्हणजे शेती उत्पादनात वापरल्या जाणाऱ्या नवीन पद्धती, साधने आणि उपकरणे.

5. कृषी निर्यात काय आहे?

कृषी निर्यात म्हणजे देशात उत्पादित कृषी वस्तूंची परदेशात विक्री करणे.

6. सिंचन म्हणजे काय?

सिंचन म्हणजे पिकांना पाणी(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) पुरविण्याची कृती.

7. ग्रामीण विकास म्हणजे काय?

ग्रामीण विकास म्हणजे ग्रामीण भागात विकास करणे, ज्यात पायाभूत सुविधा, रोजगार निर्मिती, शिक्षण, आरोग्य आणि इतर क्षेत्रांचा समावेश होतो.

8. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढ कशी करता येईल?

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी पिक उत्पादन वाढविणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, बाजारपेठेची चांगली किंमत मिळविणे आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्यासाठी दुय्यम व्यवसाय(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) करणे आवश्यक आहे.

9. कृषी कर्ज कसे मिळवता येईल?

कृषी कर्ज सहकारी संस्था, बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून मिळवता येते. शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे आणि दस्तऐवज सादर करावे लागतात.

10. कृषी तंत्रज्ञानाचा फायदा काय आहे?

कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून पिक उत्पादन वाढविता येते, उत्पादन खर्च कमी करता येते, पाणी वाचवता येते आणि पर्यावरण संरक्षण(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) करता येते.

11. कृषी निर्यात वाढविण्यासाठी काय करता येईल?

कृषी निर्यात वाढविण्यासाठी उत्पादन दर्जा सुधारणे, निर्यात सबसिडी देणे, मार्केटिंग सुधारणे आणि व्यापार सुविधा सुधारल्या पाहिजेत.

12. सिंचन सुविधा कशा वाढवता येतील?

सिंचन सुविधा वाढविण्यासाठी धरणे, विहिरे, पाणी साठवण तलाव आणि इतर सिंचन सुविधा बांधणे आवश्यक आहे. तसेच, पाणी वापराच्या प्रभावीतेवर लक्ष केंद्रित करणे(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) आवश्यक आहे.

13. ग्रामीण विकासासाठी काय करावे लागेल?

ग्रामीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि महिला सक्षमीकरणावर भर दिला पाहिजे.

14. शेतकऱ्यांना कोणत्या समस्यांचा सामना करावा लागतो?

शेतकऱ्यांना कमी पिक उत्पादन, कर्ज भार, बाजारपेठेतील अस्थिरता, जलसंधारणाच्या समस्या, आणि कमी उत्पन्न यासारख्या समस्यांचा(Budget 2024-25: Transformation for Agriculture Sector) सामना करावा लागतो.

15. शेतकऱ्यांना कोणत्या योजनांचा लाभ मिळतो?

शेतकऱ्यांना पीएम-किसान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, इत्यादी योजनांचा लाभ मिळतो.

Read More Articles At

Read More Articles At