क्रांतिकारी बदलाचा पाठपुरावा: बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना महाराष्ट्र 2024

 

Preface(प्रस्तावना):

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना(Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Maharashtra 2024) ही अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेली एक महत्वाची योजना आहे. या योजनेचे मुख्य लक्ष्य म्हणजे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती पद्धतींचा वापर करून अधिक उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहित करणे. या योजनेअंतर्गत, शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, पाण्याचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि इतर आवश्यक साहित्य पुरवले जाते. या योजनेमुळे, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या उत्पादनात वाढ होत असून त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होत आहे. परिणामी, ही योजना अनुसूचित जातीतील शेतकऱ्यांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे.

 

 

योजना इतिहास आणि उद्दिष्ट:

भगवान बिर्सा मुंडा या आदिवासी स्वातंत्र्यवीरांच्या नावावर ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. भगवान बिर्सा मुंडा यांनी भारतातील आदिवासी लोकांच्या हक्कांसाठी लढाई केली होती. त्यांच्या कार्याची स्मृती म्हणून शेतकऱ्यांच्या, विशेषत: आदिवासी शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ही योजना राबवली जाते.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकारचा उद्देश महाराष्ट्रातील आदिवासी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि शेती क्षेत्राचा विकास करणे हा आहे. ही योजना(Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Maharashtra 2024) शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान अवलंबण्यास प्रोत्साहित करते आणि पाण्याचा विनियोग टिकाऊ पद्धतीने करण्यास मदत करते.

 

योजना कोणासाठी?

बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजना(Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Maharashtra 2024) ही मुख्यत्वेकरून अनुसूचित जमाती (एसटी-ST) या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी डिझाइन केलेली आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल भागात राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा सर्वाधिक लाभ होतो. या योजनेच्या माध्यमातून सरकारचा हेतू आहे की आदिवासी शेतकरी आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करून आपले उत्पन्न वाढवू शकतील.

 

योजना राबविणारी संस्था:

बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजना(Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Maharashtra 2024) ही महाराष्ट्र राज्य कृषी विकास महामंडळ (MSADC) द्वारे राबवली जाते. ही संस्था शेतकऱ्यांना विविध शेतीविषयक योजनांची अंमलबजावणी करण्यात मदत करते.

 

बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ (२०२४ च्या सुधारित माहितीनुसार):

२०२४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजनेमध्ये अनेक बदल केले आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना अधिकाधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे.

• विहिर बांधणी आणि दुरुस्ती: नवीन विहिरी बांधण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता ४ लाख रुपये (पूर्वी २.५ लाख) अनुदान मिळणार आहे. तसेच जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये (पूर्वी ५० हजार) अनुदान मिळणार आहे. नवीन विहिरीसाठी १२ मीटर खोलीची अट रद्द करण्यात अली आहे.

• सिंचन प्रणाली:

  • ड्रिप सिंचन: ड्रिप सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ९७ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% पैकी कमी रक्कम अनुदान म्हणून मिळणार आहे. (पूर्वी ५० हजार रुपये)

  • ठिबक सिंचन: अल्प, अत्यल्प आणि बहुभूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% पैकी कमी रक्कम अनुदान मिळणार आहे.

  • तुषार सिंचन: तुषार सिंचन प्रणाली बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना ४७ हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% पैकी कमी रक्कम अनुदान मिळणार आहे. (पूर्वी २५ हजार रुपये)

• अन्य लाभ:

  • विहिरीमध्ये(इनवेल) बोरिंगसाठी अनुदान २0 हजार रुपयांवरून वाढवून ४० हजार रुपये करण्यात आले आहे.

  • शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी अनुदान आता प्रत्यक्ष खर्चाच्या ९०% किंवा २ लाख यापैकी जे कमी असेल तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे. (पूर्वी १ लाख रुपये)

  • यंत्रसामग्रीसाठी ५० हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

  • परसबागेसाठी ५ हजार रुपये अनुदान दिले जाणार आहे.

 

आवश्यक पात्रता:

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:

• अनुसूचित जमाती: लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वैध जात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.

• जमीन: लाभार्थीकडे स्वतःच्या नावावर 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत जमीन असणे आवश्यक आहे. नवीन विहीर काढण्यासाठी ही मर्यादा किमान 0.40 हेक्टर इतकी असणे आवश्यक आहे. जमिनीचा 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.

• उत्पन्न: लाभार्थीचे वार्षिक कुटुंब उत्पन्न दीड लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. यासाठी उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे.

• अन्य: एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील पाच वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.

 

योजनेचे फायदे:

• आर्थिक मदत: या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विविध शेती उपकरणे, सिंचन प्रणाली, विहिरी इत्यादीसाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेती खर्च कमी होतो आणि उत्पन्न वाढते.

• पाण्याची उपलब्धता: विहिरी बांधणी आणि सिंचन प्रणाली बसवून शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता वाढते. यामुळे पिकांचे उत्पादन वाढते.

• आधुनिक तंत्रज्ञान: या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते.

• उत्पन्न वाढ: या सर्व गोष्टींच्या परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते आणि त्यांचे आर्थिक स्थिती सुधारते.

• आत्मनिर्भरता: या योजनेमुळे शेतकरी आत्मनिर्भर बनतात आणि शेतीवर आधारित उद्योगधंदे सुरू करण्यास प्रोत्साहन मिळते.

 

काही महत्त्वाच्या गोष्टी:

• नियमित बदल: नवीनतम माहितीसाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात रहावे.

• पारदर्शकता: या योजनेची सर्व माहिती शासनाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध असते. आपण ऑनलाइन जाऊनही माहिती मिळवू शकता.

• जागरूकता: या योजनेची माहिती आपल्या परिसरातील इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी.

अर्ज कसा करावा?

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्याला संबंधित तहसील कार्यालय किंवा कृषी विभागात अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असते.

 

आवश्यक कागदपत्रे:

नवीन विहीर काढण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

1. जातीचा दाखला: लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असल्याचे दाखवणारे वैध जात प्रमाणपत्र.

2. जमीन नोंदणी: जमिनीचा 7/12 व 8-अ चा उतारा.

3. उत्पन्न दाखला: गेल्या वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला.

4. लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र: 100 रुपये किंवा 500 रुपयेच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहिलेले प्रतिज्ञापत्र.

5. अपंगत्व प्रमाणपत्र: जर लाभार्थी अपंग असल्यास.

6. तलाठीचा दाखला: जमिनीची एकूण धारणा, विहीर नसल्याचे प्रमाणपत्र, प्रस्तावित विहीर इतर विहीरीपासून 500 फूट अंतरावर असल्याचे प्रमाणपत्र, जमिनीचा नकाशा आणि चतु:सीमा दाखवणारा दाखला.

7. भूजल सर्वेक्षण: भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचा दाखला.

8. कृषि अधिकाऱ्याचा अहवाल: कृषि अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र.

9. गट विकास अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र: गट विकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र.

10. जमिनीचा फोटो: विहीर काढण्यासाठी निवडलेल्या जागेचा फोटो (लाभार्थी सह).

11. केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ: लाभार्थीने केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) किंवा घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र.

12. ग्रामसभेचा ठराव: ग्रामसभेचा याबाबतचा ठराव.

जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा नवीन बोरवेल करण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारीकडून जारी केलेले अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र.

• उत्पन्न प्रमाणपत्र: तहसीलदारकडून जारी केलेले गेल्या वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (रुपये 1,50,000/- पर्यंत) किंवा दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.

• जमीन नोंदणी: जमिनीचा अद्ययावत 7/12 दाखला आणि 8-अ उतारा.

• ग्रामसभा ठराव: ग्रामसभेचा याबाबतचा ठराव.

• तलाठीचा दाखला: जमिनीची एकूण धारणा, विहीर असल्याचे प्रमाणपत्र, जमिनीचा नकाशा आणि चतु:सीमा दाखवणारा दाखला.

• लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र: 100 रुपये किंवा 500 रुपयेच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहिलेले प्रतिज्ञापत्र.

• कृषि अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र: कृषि अधिकाऱ्यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र.

• गट विकास अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र: गट विकास अधिकाऱ्यांचे शिफारसपत्र.

• विहीरीचा फोटो: विहीरीचा कामाच्या सुरूवातीच्या काळात फोटो (लाभार्थी सह).

• भूजल सर्वेक्षण अहवाल: नवीन बोरवेलसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडून Feasibility Report.

• अपंगत्व प्रमाणपत्र: जर लाभार्थी अपंग असल्यास.

• केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ: लाभार्थीने केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) किंवा घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र.

 

शेततळ्याचे अस्तरीकरण, वीज जोडणी आणि सूक्ष्म सिंचन संच या सुविधा मिळवण्यासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक आहेत:

• जात प्रमाणपत्र: सक्षम प्राधिकारीकडून जारी केलेले अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र.

• उत्पन्न प्रमाणपत्र: तहसीलदारकडून जारी केलेले गेल्या वर्षाचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (रुपये 1,50,000/- पर्यंत) किंवा दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचे प्रमाणपत्र.

• जमीन नोंदणी: जमिनीचा अद्ययावत 7/12 दाखला आणि 8-अ उतारा.

• तलाठीचा दाखला: जमिनीची एकूण धारणा दाखवणारा दाखला.

• ग्रामसभेचा ठराव: ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी.

• अस्तरीकरण हमीपत्र: शेततळ्याचे अस्तरीकरण पूर्ण झाल्याचे 100 रुपये किंवा 500 रुपयेच्या स्टॅम्प पेपरवर लिहिलेले हमीपत्र.

• काम सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो: काम सुरू करण्यापूर्वीचा शेततळ्याचा फोटो.

• विद्युत कनेक्शन व पंप: विद्युत कनेक्शन आणि पंप नसल्याचे हमीपत्र.

• केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ: लाभार्थीने केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) किंवा घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेचा लाभ घेतलेला नसल्याचे प्रमाणपत्र.

• मापन पुस्तिका: प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत आणि मंडळ कृषि अधिकाऱ्यांकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

अधिक माहितीसाठी :

नजीकच्या सरकारी कार्यालय किंवा कृषी कार्यालयास भेट द्या.

 

 

Credits:

https://gemini.google.com/

https://mahadbt.maharashtra.gov.in/

https://shetibhari.in/

https://agrowon.esakal.com/

 

 

निष्कर्ष(Conclusion):

बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजना(Birsa Munda Krishi Kranti Yojana Maharashtra 2024) ही महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना विविध शेती उपकरणे, सिंचन सुविधा, बीज इत्यादीसाठी अनुदान मिळते. यामुळे शेतकरी आधुनिक शेती पद्धतींचा अवलंब करून अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात.

या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सरकारने वेळोवेळी बदल केले आहेत आणि या योजनेचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पात्रता निकषांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असणे, जमीन असणे, उत्पन्न सीमा पूर्ण करणे ही या योजनेसाठी पात्रता निकष आहेत. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या कृषी विभागाला संपर्क करावा.

या योजनेचे फायदे अनेक आहेत. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळते, शेती उत्पादन वाढते, खर्च कमी होतो आणि आत्मनिर्भरता वाढते. या योजनेचा लाभ घेताना शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार करू नये.

या योजनेच्या भविष्यातील दिशा अनेक असू शकतात. सरकार या योजनेच्या व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा प्रयत्न करू शकते. तसेच या योजनेद्वारे शेती उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पाठपुरावा करू शकते.

या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या वेबसाइटला भेट द्या.

अस्वीकरण (Disclaimer):या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेली माहिती सर्वोत्तम प्रयत्नांनुसार संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीची पूर्णत: अचूकतेची हमी घेतलेली नाही. हा मजकूर केवळ माहितीपूर्ण/शैक्षणिक/मनोरंजन हेतूंसाठी आहे आणि तो कोणत्याही कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ल्याचा पर्याय म्हणून समजण्यात येऊ नये. या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या माहितीवर आधारित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कृषी विभाग, हवामान विभाग किंवा इतर संबंधित सरकारी संस्थांच्या अधिकृत माहितीची पडताळणी करण्याची शिफारस केली जात आहे. जय जवान, जय किसान.

(The information contained in this blog post has been compiled using best efforts. Absolute accuracy of this information is not guaranteed. The text is for complete informational/Educational/Entertainment purposes only and should not be construed as a substitute for or against professional advice. It is recommended to verify official information from the Department of Agriculture, Meteorological Department or other relevant government agencies before making any decision based on the information contained in this blog post. Jay Jawan, Jay Kisan.)

 

FAQ’s:

1. बिर्सा मुंडा कृषी क्रांती योजना कोणासाठी आहे?

ही योजना मुख्यत्वे अनुसूचित जमाती (आदिवासी) समुदायातील शेतकऱ्यांसाठी आहे.

2. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणते कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

आधार कार्ड, ७/१२ उतारा, जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, इत्यादी आवश्यक कागदपत्रे आहेत.

3. या योजने अंतर्गत कोणत्या योजनांचा समावेश आहे?

विहिरी बांधणी, सिंचन प्रणाली, यंत्रसामग्री, परसबागे इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.

4. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणते निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे?

अनुसूचित जमातीचा शेतकरी असणे, जमीन असणे, आय सीमा पूर्ण करणे, इत्यादी निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

5. या योजने अंतर्गत किती अनुदान मिळते?

अनुदान रक्कम योजनानुसार आणि पात्रतेनुसार बदलते.

6. या योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

संबंधित जिल्ह्याच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करावा.

7. या योजनेची अंमलबजावणी कोण करते?

महाराष्ट्र राज्य कृषी विकास महामंडळ (MSADC) या योजनेची अंमलबजावणी करते.

8. या योजनेच्या लाभांचा उपयोग कसा करावा?

लाभांचा उपयोग शेतीशी संबंधित खर्चासाठी करावा.

9. या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी काय करणे आवश्यक आहे?

शेतकऱ्यांचा सहकार्य, सरकारची प्रभावी अंमलबजावणी, पारदर्शकता, इत्यादी आवश्यक आहे.

10. या योजनेच्या भविष्यातील दिशा काय असू शकते?

योजनेची व्याप्ती वाढवणे, पारदर्शकता वाढवणे, इत्यादी दिशा असू शकतात.

11. या योजनेबद्दल अधिक माहिती कोठून मिळेल?

संबंधित जिल्ह्याच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात किंवा वेबसाइटवरून माहिती मिळेल.

12. या योजनेचे लाभ कधी मिळतात?

योजनेसाठी अर्ज मंजूर झाल्यानंतर काही दिवसांमध्ये लाभ मिळतात.

13. या योजनेचे लाभ काय आहेत?

आर्थिक मदत, उत्पादन वाढ, खर्च कमी, आत्मनिर्भरता.

Read More Articles At

Read More Articles At