भारताच्या अर्थव्यवस्थेत पथ विक्रेत्यांचे (स्ट्रीट व्हेंडर्स-Street Vendors) योगदान खूप महत्त्वाचे आहे. ते शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागांमध्ये वस्तू आणि सेवा पुरवण्याचे महत्त्वाचे काम करतात. मात्र, अनेकदा त्यांच्याकडे व्यवसायासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध नसतो. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. या अडचणींवर मात करण्यासाठी आणि पथ विक्रेत्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी भारत सरकारने ‘पीएम स्वनिधी योजना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) आत्मनिर्भर निधी’ (PM Street Vendor’s Atmanirbhar Nidhi – PM SVANidhi Yojana) योजना सुरू केली आहे. या योजनेमुळे पथ विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी सहज आणि परवडणारे कर्ज उपलब्ध होते.
पथ विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) आर्थिक सहाय्य पुरवण्यासाठी आणि त्यांच्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पीएम स्वनिधी योजना(PM SVANidhi Yojana) सुरू करण्यात आली. ही योजना स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी एक महत्त्वाची पाऊल ठरली.
या लेखामध्ये आपण पीएम स्वनिधी योजनेची माहिती, उद्दिष्ट्ये, फायदे, अर्ज प्रक्रिया आणि इतर महत्त्वाच्या गोष्टींविषयी सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
पीएम स्वनिधी योजनेची पार्श्वभूमी:
प्रधानमंत्री स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (PM SVANidhi Yojana) योजना भारत सरकारने 1 जून 2020 रोजी सुरू केली. कोविड-19(Covid-19) महामारीमुळे प्रभावित झालेल्या रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांना आर्थिक मदत पुरवून त्यांच्या उपजीविकेचे पुनरुत्थान करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
भारतामध्ये पथ विक्रेते(स्ट्रीट व्हेंडर्स) हे असंघटित क्षेत्राचा एक मोठा भाग आहेत. ते रोजच्या जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवा पुरवण्याचे काम करतात. परंतु, अनेकवेळा त्यांच्याकडे भांडवलाची कमतरता असते. त्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय वाढवणे किंवा चालवणे कठीण होते. या अडचणी लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत पीएम स्वनिधी योजना(PM SVANidhi Yojana) सुरू केली. या योजनेचा उद्देश पथ विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) आर्थिक सहाय्य करणे आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेची उद्दिष्ट्ये:
पीएम स्वनिधी योजनेची प्रमुख उद्दिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत:
आर्थिक सहाय्य: पथ विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी खेळत्या भांडवलाची (Working Capital) उपलब्धता करून देणे.
आत्मनिर्भरता: पथ विक्रेत्यांना सक्षम बनवून त्यांना आत्मनिर्भरतेकडे प्रोत्साहित करणे.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन: डिजिटल पेमेंटच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, ज्यामुळे विक्रेत्यांना आणि ग्राहकांना दोघांनाही सोयीचे होईल. या योजनेअंतर्गत डिजिटल लेनदेनासाठी आर्थिक बक्षीस देण्यात येते. यामुळे स्ट्रीट व्हेंडर्स डिजिटल पेमेंट पद्धतींकडे वळतील आणि त्यांच्या व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतील.
सामाजिक सुरक्षा: पथ विक्रेत्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे.
व्यवसाय वृद्धी: पथ विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी मदत करणे.
आर्थिक समावेशन: या योजनेद्वारे स्ट्रीट व्हेंडर्सला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जाते. त्यांना बँक खाते उघडण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते आणि त्यांना आर्थिक सेवांपर्यंत प्रवेश मिळतो.
पीएम स्वनिधी योजनेचे फायदे:
पीएम स्वनिधी योजनेचे अनेक फायदे आहेत, त्यापैकी काही खालीलप्रमाणे:
सुलभ कर्ज: या योजनेअंतर्गत पथ विक्रेत्यांना कोणत्याही जामीनदाराशिवाय (Collateral Free) 10,000 रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते.
कमी व्याजदर: कर्जावरील व्याजदर खूप कमी असतो.
व्याज अनुदान: कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, वार्षिक 7% व्याज अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जाते. हे अनुदान अर्धवार्षिक आधारावर दिले जाते.
परतफेडीचा कालावधी: कर्ज परतफेड करण्यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी मिळतो.
डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन: डिजिटल पेमेंट(Digital Payment) पद्धतींचा वापर प्रोत्साहित करण्यासाठी, विक्रेत्यांना प्रति महिना रु. 50 ते रु. 100 पर्यंत कॅशबॅक दिला जातो. BHIM UPI, Paytm, Google Pay इत्यादी प्लॅटफॉर्मद्वारे व्यवहार केल्यास हा लाभ मिळतो.
पुनर्प्राप्तीसाठी कर्ज: वेळेवर कर्ज परतफेड केल्यास, विक्रेते दुसऱ्या टप्प्यात जास्त रकमेचे कर्ज घेऊ शकतात. दुसऱ्या टप्प्यात 20,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते आणि तिसऱ्या टप्प्यात 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शन: या योजनेअंतर्गत विक्रेत्यांना व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनही दिले जाते.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत, जे खालीलप्रमाणे आहेत:
रस्त्यावरचे विक्रेते: जे 24 मार्च 2020 पूर्वीपासून विक्री व्यवसायात आहेत आणि शहरी स्थानिक संस्थांच्या सर्वेक्षणात ओळखले गेले आहेत.
ओळखपत्र किंवा शिफारस पत्र: विक्रेत्यांकडे शहरी स्थानिक संस्था किंवा टाउन व्हेंडिंग कमिटीने जारी केलेले विक्री प्रमाणपत्र किंवा शिफारस पत्र असणे आवश्यक आहे.
कोविड–१९ मुळे प्रभावित झालेले व्हेंडर्स: कोविड-१९ महामारीमुळे ज्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे, असे व्हेंडर्स या योजनेचे लाभार्थी आहेत.
शहरी किंवा ग्रामीण भागातील विक्रेता: अर्जदार शहरी किंवा ग्रामीण भागातील असला तरी चालेल.
वय: अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.
आधार कार्ड: अर्जदाराकडे वैध आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
मोबाइल नंबर: अर्जदाराकडे स्वतःचा मोबाइल नंबर असणे आवश्यक आहे.
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया:
पीएम स्वनिधी योजनेसाठी अर्ज करणे खूप सोपे आहे. अर्जदार खालील पद्धतीने अर्ज करू शकतात:
जवळच्या बँकेत किंवा सूक्ष्म वित्त संस्थेत (Micro Finance Institution) संपर्क साधा: अर्जदार त्यांच्या जवळच्या कोणत्याही बँकेत किंवा सूक्ष्म वित्त संस्थेत जाऊन योजनेविषयी माहिती घेऊ शकतात आणि अर्ज करू शकतात.
ऑनलाइन अर्ज: काही बँका आणि वित्तीय संस्था ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा देतात. अर्जदार त्यांच्या वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): अर्जदार कॉमन सर्विस सेंटरच्या माध्यमातूनही अर्ज करू शकतात. लाभार्थ्यांनी PM SVANidhi Yojana पोर्टल वर जाऊन स्वतःची नोंदणी करावी.
कर्ज मंजुरी: अर्जाची तपासणी केल्यानंतर, पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज मंजूर केले जाते आणि रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
आवश्यक कागदपत्रे:
अर्ज करताना अर्जदारांना काही आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात, जी खालीलप्रमाणे आहेत:
आधार कार्ड
मतदार ओळखपत्र (Voter ID card)
पॅन कार्ड (असल्यास)
मोबाइल नंबर
बँक खाते तपशील (Bank account details)
पथ विक्रेता असल्याचा पुरावा (उदा. फेरीवाला परवाना)
योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रगती:
पीएम स्वनिधी योजना सुरू झाल्यापासून अनेक पथ विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) याचा लाभ झाला आहे. सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर सतत लक्ष ठेवले आहे आणि वेळोवेळी आवश्यक बदल केले आहेत. या योजनेमुळे अनेक पथ विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाला नवीन दिशा मिळाली आहे आणि ते आता अधिक सक्षम बनले आहेत.
PM SVANidhi Yojana योजनेची अंमलबजावणी शहरी स्थानिक संस्था, बँका, आणि डिजिटल पेमेंट अॅग्रीगेटर्स यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी केली जाते. PM SVANidhi Yojana पोर्टल द्वारे नोंदणी, अर्ज, आणि मॉनिटरिंग प्रक्रिया सुलभ केली जाते.
2024 च्या आकडेवारीनुसार, एकूण 28,45,870 अर्ज प्राप्त झाले होते, त्यापैकी 15,26,313 अर्ज मंजूर झाले, आणि 10,07,536 कर्जे वितरित करण्यात आली. मंजूर कर्जांची एकूण रक्कम रु. 1,521.56 कोटी होती, आणि वितरित रक्कम रु. 989.37 कोटी होती. डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या विक्रेत्यांची संख्या 10,07,536 होती, आणि त्यांना एकूण रु. 56,050 कॅशबॅक प्रदान करण्यात आला.
योजनेचा प्रभाव:
पीएम स्वनिधी योजनेचा समाजावर मोठा प्रभाव पडला आहे. या योजनेद्वारे स्ट्रीट व्हेंडर्सच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाली आहे. त्यांना त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळाली आहे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवण्यात मदत झाली आहे.
याशिवाय, या योजनेद्वारे डिजिटल लेनदेनास प्रोत्साहन मिळाले आहे. स्ट्रीट व्हेंडर्स आता डिजिटल पेमेंट पद्धतींकडे वळत आहेत आणि त्यांच्या व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत.
PM SVANidhi Yojana योजना म्हणजे फक्त कर्ज देण्याची योजना नाही, तर ती लाखो रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसाठी एक संजीवनी ठरली आहे. भारतातील छोट्या विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) कोविड-19 महामारीनंतर स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी ही योजना एक मोठी संधी बनली आहे. सरकारने या योजनेद्वारे केवळ आर्थिक मदत दिली नाही, तर विक्रेत्यांना स्वावलंबी होण्यास मदत केली आहे.
ही योजना देशभरातील फळविक्रेते, चहा टपरी चालक, हातगाडीवाले, छोटे खाद्यपदार्थ विक्रेते, पुस्तक विक्रेते आणि इतर अनेक लहान व्यावसायिकांसाठी वरदान ठरली आहे. व्यवसायाच्या सुरूवातीस त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता, पण PM SVANidhi Yojana मुळे त्यांना कमी व्याजदरावर कर्ज मिळाले आणि त्यांचा व्यवसाय पुन्हा सुरळीत सुरू होऊ शकला.
या योजनेचा मोठा फायदा म्हणजे व्याज अनुदान आणि डिजिटल व्यवहार प्रोत्साहन. विक्रेत्यांनी डिजिटल पेमेंट स्वीकारल्यास त्यांना महिन्याला कॅशबॅक मिळतो, त्यामुळे त्यांना डिजिटल व्यवहार शिकण्यास आणि वापरण्यास प्रोत्साहन मिळते. हा बदल भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांची सवय लावण्यास मदत करतो.
ही योजना फक्त आर्थिक मदतीपुरती मर्यादित नसून, विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायासह डिजिटल आणि आर्थिक साक्षर बनवण्याचे कामही करते. कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास पुढच्या टप्प्यात मोठ्या रकमांचे कर्जही मिळू शकते. यामुळे छोटे व्यावसायिक दीर्घकालीन यश मिळवू शकतात.
अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पाहता, ही योजना भारतातील असंघटित क्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांना बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची आहे. एकीकडे हे विक्रेते आपला व्यवसाय वाढवत आहेत, तर दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेतील पैसा गतीमान करत आहेत. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये यांचा मोठा हातभार आहे.
PM SVANidhi Yojana योजनेच्या माध्यमातून सरकारने छोट्या विक्रेत्यांना(स्ट्रीट व्हेंडर्स) मदतीचा हात दिला आहे, पण या योजनेचा संपूर्ण लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांनीही पुढाकार घ्यायला हवा. योजना योग्य प्रकारे समजून घेतली, सर्व कागदपत्रे वेळेवर तयार ठेवली आणि कर्जाची परतफेड शिस्तबद्ध पद्धतीने केली, तर ही योजना अनेकांना आर्थिक स्थिरता मिळवून देऊ शकते.
म्हणूनच, PM SVANidhi Yojana फक्त आर्थिक मदत करणारी योजना नसून, ती लहान व्यावसायिकांना एक नवीन सुरुवात देणारी योजना आहे. याचा फायदा घेऊन अधिकाधिक विक्रेत्यांनी आपला व्यवसाय वाढवावा आणि आत्मनिर्भर बनावे.
अस्वीकरण (Disclaimer):या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेली माहिती सर्वोत्तम प्रयत्नांनुसार संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीची पूर्णत: अचूकतेची हमी घेतलेली नाही. हा मजकूर केवळ माहितीपूर्ण/शैक्षणिक/मनोरंजन हेतूंसाठी आहे आणि तो कोणत्याही कायदेशीर किंवा व्यावसायिक सल्ल्याचा पर्याय म्हणून समजण्यात येऊ नये. या ब्लॉग पोस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या माहितीवर आधारित कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी कृषी विभाग, हवामान विभाग किंवा इतर संबंधित सरकारी/खाजगी संस्थांच्या अधिकृत माहितीची पडताळणी करण्याची शिफारस केली जात आहे. जय जवान, जय किसान.
(The information contained in this blog post has been compiled using best efforts. Absolute accuracy of this information is not guaranteed. The text is for complete informational/Educational/Entertainment purposes only and should not be construed as a substitute for or against professional advice. It is recommended to verify official information from the Department of Agriculture, Meteorological Department or other relevant government/private agencies before making any decision based on the information contained in this blog post. Jay Jawan, Jay Kisan.)
FAQ’s:
1. पीएम स्वनिधी योजना काय आहे?
पथ विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी आर्थिक मदत देणारी योजना.
2. PM SVANidhi Yojana कोणासाठी आहे?
ही योजना मुख्यतः शहरांतील रस्त्यावरच्या विक्रेत्यांसाठी आहे, जसे की हातगाडीवाले, फळविक्रेते, चहा टपरी चालक आणि छोटे व्यावसायिक.
3. या योजनेअंतर्गत किती कर्ज मिळू शकते?
पहिल्या टप्प्यात 10,000 रुपये, दुसऱ्या टप्प्यात 20,000 रुपये आणि तिसऱ्या टप्प्यात 50,000 रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते.
4. कर्ज घेण्यासाठी काय पात्रता आहे?
पथ विक्रेता असणे आवश्यक आहे, वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
5. कर्जासाठी अर्ज कसा करावा?
जवळच्या बँकेत, सूक्ष्म वित्त संस्थेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटरमध्ये अर्ज करू शकता.
6. या कर्जावर व्याज किती आहे?
कर्जावर व्याज लागू असते, पण वेळेवर परतफेड केल्यास सरकारकडून 7% पर्यंत व्याज अनुदान मिळते.
7. कर्ज परतफेड करण्याची मुदत किती असते?
1 वर्षाचा कालावधी मिळतो.
8. या योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?
शहरी आणि ग्रामीण भागातील सर्व पथ विक्रेत्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकतो.
9. अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पॅन कार्ड (असल्यास), मोबाइल नंबर आणि बँक खाते तपशील.
10. डिजिटल पेमेंट केल्यास काय फायदा होतो?
विक्रेत्यांना डिजिटल पेमेंट वापरल्यास ₹50 ते ₹100 पर्यंत कॅशबॅक मिळतो.
11. कर्ज घेतल्यानंतर पुढील टप्प्यात मोठे कर्ज कसे मिळेल?
पहिल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास पुढील टप्प्यात मोठे कर्ज मिळू शकते.
12. या योजनेअंतर्गत प्रशिक्षण दिले जाते का?
होय, व्यवसाय व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनही दिले जाते.
13. अर्जाची स्थिती कशी तपासावी?
अर्ज सबमिट केल्यानंतर, अर्जदाराने ऑनलाइन अर्जाची स्थिती तपासू शकतो.
14. या योजनेचा लाभ किती कालावधीसाठी आहे?
ही योजना १ जून २०२० पासून सुरू आहे आणि ती सध्या चालू आहे.
