शेतकरी बांधवांचं अर्थसहाय्य वाढवण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात नाही; पण भविष्य काय सांगतेय?

PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजना ही सध्याच्या काळात देशातील अनेक शेतकऱ्यांसाठी आधारस्तंभ बनली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना वार्षिक ₹6,000 आर्थिक लाभ प्रदान करते. परंतु, गेल्या काही दिवसांत सरकार 2024 च्या अर्थसंकल्पामध्ये या योजनेअंतर्गत आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार करत आहे अशी चर्चा होती आहे. या संदर्भात नुकतेच केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने 2024 च्या अर्थसंकल्पात शेतकरी बांधवांना देण्यात येणाऱ्या पीएम–किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेच्या आर्थिक लाभ वाढवण्याचा प्रस्ताव नाही केला आहे.

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक लाभात वाढ करण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असं अर्थसंकल्प 2024 मध्ये स्पष्ट करण्यात आलं. ही योजना 2018-19 मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि लहान आणि सीमान्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दरवर्षी 6,000 रुपये तीन हप्त्यांत देण्यात आले. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शेतकरी संघटना आणि नेत्यांनी सरकारला या लाभात वाढ करण्याची मागणी केली होती. मात्र, सध्या तरी सरकारकडून याबाबत कोणतीही घोषणा झाली नाही.

यामुळे शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीका केली आहे. परंतु ही बातमी संपूर्ण नाही. PM-KISAN – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेच्या सद्यस्थ परिस्थिती आणि भविष्याती दिशेबद्दल जाणून घेऊया.

PM-KISAN योजना: काय आहे आणि सध्या काय आहे?

2018 मध्ये सुरू झालेली PM-KISAN – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजना ही शेतकऱ्यांना वार्षिक 6000 रुपये आर्थिक सहाय्य देणारी केंद्र सरकारची प्रमुख योजना आहे. ही रक्कम तीन टप्प्यांत वार्षिक 2000 रुपये देऊन केली जाते. सध्या देशभरातील सुमारे 11.8 कोटी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. यामुळे देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी मिळाली आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर लागवडीसाठी आर्थिक मदत होत असल्याने उत्पादन वाढीलाही चालना मिळाली आहे.

 

PM-KISAN योजना: सध्याची परिस्थिती

• सध्या PM-KISAN – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – अंतर्गत दरवर्षी 6,000 रुपये पाच हप्त्यांत देण्यात येतात. म्हणजेच, प्रत्येक हप्त्यात 2,000 रुपये मिळतात.

• आतापर्यंत 11.8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

• अर्थसंकल्प 2024 मध्ये या योजनेसाठी 60,000 कोटी रुपये इतकेच तरतूद करण्यात आली आहे.

 

अर्थसंकल्पात आर्थिक लाभ न वाढवण्याचे कारण काय?

सरकारने यावेळी आर्थिक लाभ वाढवण्याचा प्रस्ताव नाकारला आहे. त्यामागील कारणे स्पष्ट नाहीत, परंतु काही संभाव्य कारणांचा विचार केला जाऊ शकतो:

• सरकारी खर्च: योजना आधीच खूप मोठी आहे आणि आर्थिक लाभ वाढवण्यासाठी सरकारला अधिक खर्च करावा लागेल.

• आर्थिक परिस्थिती: सध्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसल्यामुळे सरकार खर्चाबाबत खबरदारी घेत आहे.

• योजनेची प्रभावीता: आर्थिक लाभ वाढवण्याऐवजी सरकार योजना अधिक प्रभावी करण्यावर लक्ष केंद्रित करत असू शकते.

• सरकार आर्थिक टंचाईमुळे खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

• या योजनेचा व्यापक विस्तार झाल्यामुळे आर्थिक भार वाढला आहे.

• सरकार इतर कृषी क्षेत्रातील योजनांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत असण्याची शक्यता आहे.

सरकारचे स्पष्टीकरण:

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दि. 1 फेब्रुवारी 2024 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या भाषणामध्ये PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेला ₹60,000 कोटी इतका निधी आकारात करण्यात आला आहे. परंतु, सध्याची ₹6,000 प्रति शेतकरी वार्षिक आर्थिक लाभ वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही.

याबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी सांगितले की, “सरकार PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेला बांधून असून शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्नशील आहे. परंतु, सध्या आर्थिक लाभ वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. भविष्यात परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो.”

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया:

सरकारच्या या स्पष्टीकरणाबाबत शेतकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काही शेतकरी सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी लाभ वाढवण्याची गरज असल्याचे सांगतात. तर काही शेतकरी सरकारच्या अन्य योजनांचा लाभ घेऊन आपले उत्पन्न वाढवण्यावर भर देतात.

• शेतकऱ्यांमध्ये या निर्णयामुळे नाराजी आहे.

• वाढत्या इनपुट खर्चाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक लाभात वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे.

• काही शेतकरी संघटना आंदोलन करण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• सरकार सध्या शेतकऱ्यांच्या वार्षिक आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार करत नाही.

• परंतु, भविष्यात परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

• शेतकऱ्यांच्या मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. काहीं वाढवण्याची मागणी करतात तर काहीं स्वतंत्र आर्थिक उन्नतीवर भर देतात.

 

भविष्यात आशा काय आहे?

अर्थसंकल्पात आर्थिक लाभ – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – न वाढवले असले तरीही, भविष्यात वाढवण्याची शक्यता नाहीशी होत नाही. सरकार भविष्यात आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यास किंवा योजनेची प्रभावीता वाढल्यास आर्थिक लाभ वाढवू शकते. त्याचबरोबर, विरोधी पक्षांच्या दबावामुळे आणि आगामी निवडणुकांमुळे सरकार याचा विचार करू शकते.

• सरकार पुढील अर्थसंकल्पात लाभ वाढवण्याचा विचार करेल का, हे पाहावे लागेल.

• शेतकरी संघटनांचे आंदोलन कसे फलित होता, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक स्थिती – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – सुधारण्यासाठी सरकार कोणत्या उपाय योजना करेल, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.

सरकारने काय करावे?

सरकारणे शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी, पुढील गोष्टी कराव्यात:

• आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार करावा: सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन वाढवण्याचे प्रमाण ठरवता येईल.

• योजनेची प्रभावीता वाढवा: लाभार्थींचे योग्य पात्रता तपासणी, दळणवळण सुधारणा, भ्रष्टाचार रोखणे इत्यादी उपाय करावे.

• शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवावी: सिंचन, पूरवठा, दळणवळण, कृषी संशोधन इत्यादी क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवावे.

निष्कर्ष:

PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजना शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची असून देशातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभार लावते आहे. सध्या आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार नसला तरी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. भविष्यात परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनीही अतिरिक्त उत्पन्न वाढीकडे लक्ष देऊन आर्थिक स्वावलंबन – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – वाढवणे गरजेचे आहे.

 

FAQ ‘s:

1. PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेअंतर्गत सध्या वार्षिक किती आर्थिक लाभ दिला जातो?

सध्या प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला वर्षातून ₹6,000 दिला जातो. हे दर तीन टप्प्यांत दिले जातात – प्रत्येक टप्प्यात ₹2,000.

2. सरकारने आर्थिक लाभ वाढवण्याचा प्रस्ताव का नाकारला?

सरकारने कोणताही स्पष्ट कारण दिलेला नाही परंतु आर्थिक परिस्थिती, योजनेचा विस्तार आणि इतर कल्याणकारी योजनांचा विचार याबाबत कारण असू शकतात.

3. कोणते शेतकरी आर्थिक लाभ वाढवण्याची मागणी करत आहेत?

वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी आणि शेती अधिक फायदायक बनवण्यासाठी अनेक लहान आणि सीमांत शेतकरी वाढवण्याची मागणी करत आहेत.

4. या योजनेचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम झाला आहे?

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या खरेदी क्षमता वाढली आहे. परिणामी ग्रामीण बाजारपेठेचा विस्तार झाला आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळाली.

5. या योजनेत लाभार्थी होण्यासाठी पात्रता काय आहे?

18 ते 75 वर्षांपर्यंत वया असलेले सर्व लहान आणि सीमांत शेतकरी – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – पात्र आहेत. त्यांच्या नावावर नोंदणीकृत जमीन असणे आवश्यक आहे.

6. लाभार्थी कसा नोंदणी करू शकतो?

शेतकरी ऑनलाइन पोर्टल, संबंधित कृषी विभाग कार्यालय किंवा ग्रामपंचायत कार्यालय – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – येथे जाऊन लाभार्थी म्हणून नोंदणी करू शकतात.

7. किती वेळात आर्थिक लाभ मिळतो?

नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर आणि पात्रता निश्चित झाल्यानंतर 4 ते 6 आठवड्यांच्या आत पहिली टप्प्याची रक्कम मिळते.

8. किती काळपर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे?

सरकारने योजना बंद करण्याबाबत कोणतेही सूचना दिलेली नाही. सध्या योजना सुरू आहे आणि भविष्यातही चालू – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – राहण्याची शक्यता आहे.

9. या योजनेसोबत इतर कोणत्या योजना शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध आहेत?

केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक इतर योजना राबवतात, जसे की पीएम फसल बीमा योजना – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – , कृषी सिंचन योजना, कृषी कर्ज माफी योजना इत्यादी.

10. शेतकऱ्यांनी आपले उत्पन्न वाढवण्यासाठी काय केले पाहिजे?

आधुनिक शेती पद्धती अवलंबणे, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारणे, बाजारपेठेचा अभ्यास करणे आणि सहकारी संस्थांचा लाभ घेणे यासारख्या गोष्टी करून शेतकरी आपले उत्पन्न वाढवू शकतात.

11. PM-किसान योजनेबद्दल अधिक माहिती कुठे मिळेल?

सरकारच्या PM-Kisan – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – पोर्टलवर (https://pmkisan.gov.in/) किंवा संबंधित राज्य कृषी विभागाच्या वेबसाइटवर अधिक माहिती उपलब्ध आहे.

12. या योजनेबद्दल मी तक्रार कशी करू शकतो?

योजनेच्या हेल्पलाइन क्रमांकावर किंवा PM-Kisan – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – पोर्टलवरील तक्रार निवारण यंत्रणेचा वापर करून तक्रार दाखल केली जाऊ शकते.

13. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

अर्जाबरोबर शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन रेकॉर्ड प्रत, आणि पात्रताधारक असल्याचे प्रमाणपत्र जमा करावे लागतात.

14. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंबातील किती सदस्य पात्र आहेत?

या योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील अधिकतम दोन पात्र – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – सदस्यांना मिळू शकतो.

15. सध्या आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार नसल्याचे कारण काय?

सरकारने याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण दिलेले नाही. परंतु, आर्थिक परिस्थिती आणि वितरणाच्या व्यापकतेचा या निर्णयाशी संबंध असू शकतो.

16. भविष्यात आर्थिक लाभ वाढवण्याची शक्यता आहे का?

सरकारने भविष्यात परिस्थितीनुसार निर्णय घेतला जाऊ शकतो असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे, भविष्यात आर्थिक लाभ – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – वाढवण्याची शक्यता आहे.

17. या योजनेत कोणत्या समस्या आहेत?

पात्रताधारक शेतकऱ्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेत काही त्रुटी, लाभ रकमेच्या विलंबी वितरण, आणि अप पात्र व्यक्तींना लाभ मिळण्याच्या तक्रारी या योजनेतील काही समस्या आहेत.

18. PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेअंतर्गत सध्या किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो?

सध्या 11.8 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत वित्तीय लाभ मिळतो.

19. मी पात्र आहे पण लाभ मिळाले नाही का?

जर तुम्ही पात्र असाल आणि लाभ मिळाला नसेल तर तुम्ही तुमच्या स्थानिक कृषी अधिकारी किंवा PM-किसान – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेच्या मदत कक्षाला संपर्क साधू शकता.

20. ही योजना कशासाठी उपयुक्त आहे?

ही योजना शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी आणि इतर कृषी खर्चाचा सामना करण्यासाठी आर्थिक मदत करते. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढण्यास मदत होते.

21. या योजनेबरोबर इतर कोणत्या योजनांचा लाभ घेता येतो?

PM-Kisan – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – योजनेबरोबर अनेक इतर कृषी योजना आहेत ज्यांचा लाभ शेतकरी घेऊ शकतात. यामध्ये खते आणि बियाणे सब्सिडी, सिंचन योजना, पशुधन योजना इत्यादींचा समावेश आहे.

22. ही योजना केवळ जमीन मालकांनाच लाभ देते का?

नाही, जमीन भाडेकरू शेतकरीही पात्र ठरू शकतात; परंतु त्यांना जमीन मालकाच्या सहकार्याची गरज असते. जमीन मालकाने PM-Kisan – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – पोर्टलवर भाडेकरू शेतकऱ्याची माहिती नोंदविली पाहिजे.

23. माझी लाभ रक्कम अजून आली नाही तर काय करायचे?

लाभ रक्कम विलंबाने आली तर तुम्ही संबंधित कृषी विभागाशी संपर्क साधू शकता किंवा PM-Kisan – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – हेल्पलाइन नंबर (011-23381092) वर कॉल करू शकता.

24. या योजनेची अंमलबजावणी व पारदर्शकता कशी सुधारता येऊ शकते?

पात्रतापूर्वक नोंदणी व्यवस्था आणि ऑनलाइन डेटाबेस, वितरणाची मजबूत यंत्रणा, आणि जनजागृती वाढवून या योजनेची अंमलबजावणी व पारदर्शकता सुधारता येऊ शकते.

25. ही योजना कोणत्या राज्यांमध्ये लागू आहे?

उत्तर: ही योजना संपूर्ण भारत देशभर लागू आहे. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील पात्र शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात.

26. मी नुकताच जमीन मालक झालो आहे. मी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो का?

उत्तर: होय, तुम्ही जमीन मालक असल्याचे सिद्ध होत असल्यास आणि इतर पात्रताधारक – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – असल्यास तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. जमीन तुमच्या नावावर जमीन रेकॉर्डमध्ये असणे गरजेचे आहे.

27. मी शेतकरी नाही पण शेती करतो. मला याचा लाभ मिळतो का?

उत्तर: नाही, ही योजना केवळ पात्र शेतकऱ्यांसाठी आहे. तुम्ही जर जमीन मालक नसाल, किंवा शेतकरी म्हणून नोंदणीकृत नसाल तर तुम्ही याचा लाभ घेऊ शकत नाही.

28. या योजनेअंतर्गत कोणते अपयश आले आहेत?

• काही पात्र शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रियेत त्रुटीमुळे लाभ मिळण्यापासून वंचित राहण्याचे प्रकरणं समोर आली आहेत.

• लाभ रकमेच्या वितरणात काही वेळा विलंब होतो.

• अपात्र व्यक्तींना लाभ मिळण्याच्याही काही तक्रारी आहेत.

29. या अपयशांवर सरकार काय करत आहे?

• सरकार नोंदणी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

• वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी उपाययोजना – Indian Government has no proposal to increase financial benefits under PM-KISAN scheme in budget 2024 – केल्या जात आहेत.

• अपात्र व्यक्तींना लाभ देणे रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलली जात आहेत.

30. या योजनेची अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन फायदे काय आहेत?

• अल्पकालीन फायद्यांमध्ये शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी त्वरित आर्थिक मदत मिळते. त्यांच्या खर्चात कमी होऊन राहता मानक वाढण्यास मदत होते.

• दीर्घकालीन फायद्यांमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास, शेती क्षेत्राचा विस्तार आणि शेती उत्पादनात वाढ होऊन देशाला पुरेशी खाधान्न उपलब्ध होते.

31. या योजनेच्या भविष्याबद्दल काय अपेक्षा करता येऊ शकते?

• सध्या आर्थिक लाभ वाढवण्याचा विचार नसला तरी, सरकार भविष्यात परिस्थितीनुसार निर्णय घेईल.

• शेतकऱ्यांची संख्या आणि लाभार्थींची गरज लक्षात घेऊन योजनेचा विस्तार आणि सुधार होण्याची शक्यता आहे.

• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि डिजिटल माध्यमांचा समावेश करून ही योजना अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शी होण्याची अपेक्षा आहे.

Read More Articles At

Read More Articles At