शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी भारताचे डिजिटल कृषी मिशन (Digital Agriculture Mission for empowering farmers of India)
परिचय(Introduction):
भारताच्या कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, भारत सरकारने नुकतेच महत्वाकांक्षी डिजिटल कृषी मिशन (Digital Agriculture Mission) जाहीर केले आहे. हे मिशन शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा प्रदान करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे लक्ष्य आहे. याचा अर्थ असा आहे की शेतकरी आता आपल्या शेताच्या व्यवस्थापनासाठी आणि शेतीच्या उत्पनात वाढ करण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतील.
डिजिटल कृषी मिशनला मंजुरी:
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने आज २८१७ कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या डिजिटल कृषी मिशनला(Rs 2817 Crore Digital Agriculture Mission: Shaping the Future of Farmers?) मंजुरी दिली. यात केंद्र सरकारचा वाटा १९४० कोटी रुपये आहे.
डिजिटल कृषी उपक्रमांना समर्थन देण्यासाठी मिशन एक छत्री योजना म्हणून आखण्यात आले आहे, जसे की डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत बांधणी तयार करणे, डिजिटल सामान्य पीक अंदाज सर्वेक्षण (DGCES) अंमलबजावणी करणे आणि केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांद्वारे इतर आयटी उपक्रम हाती घेणे.
अलीकडील वर्षांमध्ये, भारताच्या डिजिटल क्रांतीने डिजिटल ओळख तयार करून आणि सुरक्षित पेमेंट आणि व्यवहार करून शासन आणि सेवा देण्यात परिवर्तन केले आहे. यामुळे वित्त, आरोग्य, शेती आणि शिक्षणामध्ये एक डिजिटल परिसंस्था (Digital ecosystem)निर्माण झाली आहे, जी भारताला नागरिक केंद्रित डिजिटल उपाययोजनांमध्ये अग्रेसर म्हणून स्थापित करते.
मिशनचे ध्येय (Goals of the mission):
डिजिटल कृषी मिशनचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना आणि कृषी क्षेत्रातील इतर संबंधित घटकांसाठी सेवा वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शी बनवणे आहे. हे विश्वासार्ह डाटाचा वापर करून साध्य केले जाईल, जसे की:
-
शेतकरी, शेतीची जमीन आणि पिकांचा डाटा
-
आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञान, जसे की डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रिमोट सेन्सिंग
या मिशनचे(Rs 2817 Crore Digital Agriculture Mission: Shaping the Future of Farmers?) काही विशेष प्रभाव खालीलप्रमाणे आहेत:
-
शेतकऱ्यांसाठी सेवांची सुधारित प्रवेशद्वार (Improved access to services for farmers): शेतकरी डिजिटल पद्धतीने स्वतःची ओळख पटवून देऊ शकतील आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ शकतील, पीक कर्ज(Crop Loan) मिळवू शकतील, कृषी-निविदा पुरवठादार आणि कृषी उत्पादनाच्या खरेदीदारांशी जोडून घेऊ शकतील, रिअल टाइममध्ये वैयक्तिकृत सल्ला मिळवू शकतील इत्यादी.
-
अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शी सरकारी योजना (More efficient and transparent government schemes): विश्वासार्ह डाटामुळे सरकारी संस्थांना योजना आणि सेवा अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शी बनवण्यात मदत होईल. जसे की कागदपत्रविरहित हमीभाव (MSP) आधारित खरेदी, पीक विमा आणि क्रेडिट कार्डशी संबंधित पीक कर्ज इत्यादी.
-
अचूक पीक उत्पादन अंदाज (Accurate crop production estimation): पीक पेरणी क्षेत्रावरील डिजिटल माहिती, डिजिटल जनरल पीक अंदाज सर्वेक्षण-आधारित उत्पादन आणि रिमोट सेन्सिंग डाटाच्या आधारे अचूक पीक उत्पादन अंदाज प्राप्त करण्यास मदत होईल. यामुळे पीक विविधीकरणाला चालना मिळण्यास मदत होईल आणि हंगामा आणि पिकानुसार सिंचनाच्या गरजा मूल्यांकन करण्यातही मदत होईल.
-
शेतकऱ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सुधार (Improved decision-making for farmers): कृषी निर्णय सहाय्य प्रणालीवर (Krishi DSS) उपलब्ध असलेली माहिती पीक पेरणी नमुना ओळखण्यासाठी पीक नकाशा तयार करण्यास, दुष्काळ/पूर मॉनिटर करण्यास आणि पीक विमा दावे निश्चित करण्यासाठी तंत्रज्ञान/आधारित उत्पादन मूल्यांकनास समर्थन देईल.
-
कार्यक्षम मूल्य साखळी (Efficient value chains): मिशन अंतर्गत विकसित केलेले कृषीसाठी डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत बांधणी (Digital Public Infrastructure for Agriculture) हे कृषी क्षेत्रातील हितसंबधींना कृषी इनपुट आणि पिक-बेणी प्रक्रियांसाठी कार्यक्षम मूल्य साखळी स्थापित करण्यास मदत करेल. हे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील माहिती आणि किंमतींबद्दल जागरूक करून त्यांना अधिक चांगले दर मिळवण्यास सक्षम करेल.
-
कृषी इनोवेशनला चालना (Boost to Agricultural Innovation):डिजिटल कृषी मिशन हे कृषी क्षेत्रात नवकल्पना आणि नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्रोत्साहन देईल. यात कृषी डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) यांचा समावेश होतो. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकरी अधिक उत्पादक आणि टिकाऊ कृषी पद्धती विकसित करू शकतील.
-
शेतकरी उत्पादकता वाढवणे (Increasing farmers’ productivity):डिजिटल कृषी मिशन हे शेतकरी उत्पादकता वाढवण्याच्या विविध मार्गांनी मदत करेल. यात खालील गोष्टींचा समावेश होतो:
-
पीक आरोग्य व्यवस्थापन: ड्रोन(Drone) आणि इतर सेन्सर्सचा वापर करून पीक आरोग्याचे निरीक्षण करणे आणि रोग किंवा कीटकांचा प्रादुर्भाव झाल्यास त्वरित उपाययोजना करणे.
-
सिंचन व्यवस्थापन: मृदा आर्द्रता सेन्सर्स आणि हवामान पूर्वानुमान यांचा वापर करून पाण्याचा वापर अधिक प्रभावी करणे.
-
खतांचे व्यवस्थापन: मृदा परीक्षणाच्या आधारे खतांचा वापर करून खर्च कमी करणे आणि पर्यावरणीय प्रभाव कमी करणे.
-
शेतकरी शिक्षण आणि क्षमता विकास (Farmer education and capacity building):डिजिटल कृषी मिशन हे शेतकऱ्यांना डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यास मदत करेल. यात ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम, मोबाइल अॅप्स आणि कृषी विद्यापीठांच्या भागीदारीचा समावेश होतो.
-
महिलांचे सक्षमीकरण (Empowering women):डिजिटल कृषी मिशन हे महिला शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर देईल. महिलांना डिजिटल तंत्रज्ञान आणि कृषी व्यवसायाच्या संधींबद्दल जागरूक करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
आव्हाने आणि मार्ग (Challenges and way forward):
डिजिटल कृषी मिशन(Rs 2817 Crore Digital Agriculture Mission: Shaping the Future of Farmers?) यशस्वी करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. यात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीची कमतरता, डिजिटल साक्षरतेचा अभाव आणि डेटा सुरक्षा यांचा समावेश होतो. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारला, खाजगी क्षेत्राला आणि शैक्षणिक संस्थांना एकत्र येऊन काम करावे लागेल.
कृषी ज्ञान केंद्र (Agriculture Knowledge Centre):
मिशन अंतर्गत कृषी ज्ञान केंद्र स्थापन करण्यात येतील. या केंद्रांमध्ये शेतकऱ्यांना पीक उत्पादन, कीटक नियंत्रण, खतांचा वापर आणि इतर संबंधित विषयांवरील माहिती मिळेल. हे केंद्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीच्या पद्धती सुधारण्यास मदत करेल.
कृषी स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन (Encouraging Agri-Startups):
डिजिटल कृषी मिशन(Rs 2817 Crore Digital Agriculture Mission: Shaping the Future of Farmers?) कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देईल. यामुळे कृषी क्षेत्रात नवीन नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा विकास होईल आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारेल.
मिशनची अंमलबजावणी (Implementation of the Mission):
डिजिटल कृषी मिशनची(Rs 2817 Crore Digital Agriculture Mission: Shaping the Future of Farmers?) अंमलबजावणी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी केली जाईल. या मिशन अंतर्गत विविध प्रकारच्या IT उपक्रमांना पाठिंबा दिला जाईल, जसे की:
-
डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत बांधणी (Digital Public Infrastructure)
-
डिजिटल जनरल पीक अंदाज सर्वेक्षण (Digital General Crop Estimation Survey)
शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था (Educational and research institutions):
मिशन शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांना कृषी क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी पाठिंबा देईल. यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धतींची माहिती मिळेल आणि त्यांच्या शेतीच्या उत्पादकतेत वाढ होईल.
डिजिटल कृषी मिशनचे प्रमुख घटक (Key components of the Digital Agriculture Mission):
-
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर (Digital Public Infrastructure for Agriculture): हे मिशनचे केंद्रीय घटक आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांचा डेटा, जमीन आणि पिकांचा डेटा, आणि इतर संबंधित डेटा यांचा समावेश आहे. हा डेटा कृषी निर्णय सहाय्य प्रणाली, पीक उत्पादन अंदाज आणि मूल्य साखळी व्यवस्थापनासाठी वापरला जाईल.
-
डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे (Digital General Crop Estimation Survey): या सर्वेक्षणाद्वारे पीक उत्पादनाचा अंदाज लावला जाईल. यामुळे सरकारला कृषी धोरणे तयार करण्यात मदत होईल.
-
कृषी निर्णय सहाय्य प्रणाली (Krishi DSS): ही प्रणाली शेतकऱ्यांना पीक पेरणी, खते आणि कीटकनाशके वापरणे आणि सिंचन याबाबत निर्णय घेण्यात मदत करेल.
-
ई–मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म (e-marketing platforms): या प्लॅटफॉर्म्सच्या मदतीने शेतकरी आपले उत्पादन थेट ग्राहकांना विकू शकतील. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना अधिक उत्पन्न मिळेल.
Credits:
https://gemini.google.com/
https://pib.gov.in/
https://indianexpress.com/
https://translate.google.com/
https://www.istockphoto.com/
https://www.befunky.com/