मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024-29: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सकारात्मक पाऊल!(Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme 2024-29: A Positive Step for Maharashtra Farmers!)
परिचय(Introduction):
जागतिक हवामानातील बदल(Global Warming) आणि पर्जन्यमानातील अनियमितेमुळे राज्यातील कृषी व्यवसायावर होणाऱ्या विपरीत परिणामापासून शेतकरी बांधवांना वाचविण्यासाठी राज्य शासन सदैव प्रयत्नशील व कटिबद्ध आहे. याच अनुषंगाने शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य शासनाने 25 जुलै 2024 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ (Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme 2024-29: A Revolution in the lives of farmers of Maharashtra!)अंमलात आणली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ सुरू केली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवठा करून त्यांच्या आर्थिक भारात मोठी कपात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
या लेखात आपण या योजनेची(Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme 2024-29: A Revolution in the lives of farmers of Maharashtra!) विस्तृत माहिती, उद्दिष्टे, लाभार्थी, व्याप्ती आणि भविष्यातील संभाव्य परिणामांबद्दल चर्चा करणार आहोत.
योजना का आणि कशी?(Why and how?)
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’(Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme 2024-29: A Revolution in the lives of farmers of Maharashtra!) सुरू केली आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात घट करणे आणि शेती उत्पादन वाढवणे. वीज बिल(Electricity Bill) ही शेतकऱ्यांच्या प्रमुख खर्चातील एक बाब असते. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना या खर्चातून मुक्तता मिळणार आहे.
योजना काय आहे?( What is the Scheme?)
महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीच्या वेळी 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज(3 Phase) वीजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीज बिलाचा भार उचलण्यासाठी शासनाने राज्यातील 44 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती(7.5 HP) क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णतः मोफत वीज पुरवली जाणार आहे. यासाठी साधारण 14 हजार 760 कोटी रुपये अनुदान स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनेचे उद्दिष्ट्य(Objective of the Scheme):
या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे:
-
शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी करणे: वीज बिल भरण्याचा खर्च कमी करून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.
-
शेती उत्पादन वाढवणे: मोफत वीज उपलब्ध झाल्याने शेतकरी अधिक तास सिंचन(Irrigarion) करू शकतील आणि त्यामुळे उत्पादन वाढेल.
-
शेती क्षेत्रात आधुनिकीकरण: शेतकरी आता नवीन तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा वापर करून शेती अधिक उत्पादनक्षम बनवू शकतील.
-
शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारणे: मोफत वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक परिस्थिती सुधारेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावेल.
योजनेची घोषणा आणि नाव(Announcement and name of the Scheme):
या योजनेची घोषणा 25 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री(Chief Minister) एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री(Deputy Chief Minister) देवेंद्रजी फडणवीस यांनी केली. या योजनेला ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना 2024’ हे नाव दिले आहे. शेतकऱ्यांना ‘बळीराजा’ म्हणून ओळखले जाते, यामुळे शेतकऱ्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आल्याचे दिसून येते.
बळीराजा मोफत वीज योजना संबंधी जीआर येथे पहा(GR Copy Of Baliraja Free Electricity Scheme)
बळीराजा मोफत वीज योजना पात्रता(Baliraja Free Electricity Scheme Eligibility):
राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती(7.5 HP) पर्यंत शेतीपंपाचा मंजूर भार असलेले सर्व शेतीपंप ग्राहक या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र राहतील.
योजनेची व्याप्ती आणि कालावधी(Scope and Duration of the Scheme):
या योजनेची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आहे. ही योजना पाच वर्षांसाठी म्हणजेच एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु 3 वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा(Chief Minister Baliraja Free Electricity Scheme 2024-29: A Revolution in the lives of farmers of Maharashtra!) आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
कोण लाभ घेऊ शकते?(Who can benefit?)
लाभार्थी:
-
7.5 एचपी पर्यंतच्या कृषी पंपांचे मालक असलेले सर्व शेतकरी.
-
महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
-
संबंधित विभागात नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.
योजनेची अंमलबजावणी(Implementation of the Scheme):
एप्रिल 2024 पासून 7.5 अश्वशक्ती(7.5HP) पर्यंतच्या शेतीपंप ग्राहकांना मोफत वीज मिळणार आहे. शासनास विद्युत अधिनियम(Electricity Act) 2003, कलम 65 अन्वये कोणत्याही ग्राहकांना अथवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान(Subsidy) देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार वीज बिल माफ केल्यानंतर या वीजदर सवलती पोटी ठराविक रक्कम शासनाकडून महावितरण कंपनीला अग्रीम स्वरुपात वर्ग करण्यात येईल.
सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रुपये 6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफीनुसार सवलत रुपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रतिवर्षी रु. 14 हजार 760 कोटी शासनाकडून महावितरण कंपनीला अदा करण्यात येणार आहेत. या रकमेमध्ये योजना कालावधीत बदल झाल्यास त्याप्रमाणे महावितरण(MSEDCL) कंपनीस शासनाकडून रक्कम वर्ग करण्यात येईल. तसेच मागेल त्याला सौर कृषिपंप(Solar Pumps) देण्याचे धोरणदेखील शासनाकडून ठरविण्यात आले आहे. ही योजना राबविण्याची सर्वस्वी जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे.
योजनेचे परिणाम आणि आव्हान(Implications and challenges of the Scheme):
सकारात्मक परिणाम:
-
शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
-
शेती उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे.
-
ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल.
-
पर्यावरणासाठी फायदेशीर ठरेल.
आव्हान:
-
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता आहे.
-
वीज पुरवठा व्यवस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे.
-
काही ठिकाणी वीज चोरीचे प्रमाण वाढू शकते.