कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना:
प्रस्तावना(Introduction):
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण आणि स्वाभिमान योजना(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) ही महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या (SC/ST) भूमिहीन शेतमजूरांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राबवली जाणारी सरकारी योजना आहे. या योजने अंतर्गत जमीन खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या भूमिहीन शेतमजूरांना आर्थिक मदत दिली जाते. यामुळे त्यांना स्वतःची शेतीची जमीन विकत घेण्यास मदत होते आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा होण्यास मदत होते.
महाराष्ट्रातल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातल्या गरीब, जमीन नसलेल्या शेतमजुरांचं आर्थिक स्थैर्य वाढवण्यासाठी ‘कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण आणि स्वाभिमान योजना’ सुरू करण्यात आली. या योजनेतून अशा मजुरांना शेतीची जमीन देण्याचा प्रयत्न आहे.
या योजनेतून अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातल्या गरीब, जमीन नसलेल्या शेतमजुरांना दोन एकर ओली जमीन किंवा चार एकर कोरडवाहू जमीन खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान आणि 50% बिनव्याजी कर्ज देण्यात येतं. यामुळे हे मजूर स्वतःची शेती करून उत्पन्न वाढवू शकतील आणि आर्थिक स्वावलंबी बनतील.
राज्यात बरेचसे शेतमजूर दुसऱ्यांच्या शेतात काम करतात आणि त्यांना त्यांच्या मेहनतीचं योग्य पैसे मिळत नाही. या योजनेमुळे अशा मजुरांना स्वतःची जमीन मिळेल आणि त्यांना शेती करून चांगलं उत्पन्न मिळू शकेल.
ही योजना 2004-2005 पासून चालू आहे. या योजनेतून(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) शासन जमीन खरेदी करून ती भूमिहीन कुटुंबांच्या नावे करते. विधवा आणि परित्यक्त स्त्रियांनाही या योजनेचा लाभ मिळतो.
जमिनीची किंमत सरकार निश्चित करते आणि त्यात 50% रक्कम शासन अनुदान म्हणून देते तर उर्वरित रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून देते. गेल्या काही वर्षांत जमिनीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे, सरकारने या योजनेतून मिळणारी मदत वाढवली आहे.
योजना माहिती:
-
योजनेचे नाव: कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना (Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana)
-
राबवणारे: महाराष्ट्र राज्य सरकार
-
लाभार्थी: अनुसूचित जाती आणि जमातीचे भूमिहीन शेतमजूर
-
योजनेचा उद्देश: अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या भूमिहीन शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारणा करणे आणि त्यांना स्वयंपूर्ण बनवणे
दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेची उद्दिष्टे:
-
भूमिहीन शेतमजुरांचे सक्षमीकरण: अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांना स्वतःच्या जमिनीचे मालक बनवून त्यांचे आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावणे.
-
रोजगार निर्मिती: भूमिहीन शेतमजुरांना स्वतःच्या शेतीद्वारे रोजगार उपलब्ध करून देणे.
-
आत्मनिर्भरता: शेतमजुरांना दुसऱ्याच्या शेतात काम करण्याची गरज नाहीशी करून त्यांना आत्मनिर्भर बनवणे.
-
शेती क्षेत्रात प्रोत्साहन: राज्यातील नागरिकांमध्ये शेती करण्याची प्रवृत्ती वाढवून शेती क्षेत्राला चालना देणे.
-
सामाजिक समता: अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणून सामाजिक समता साधणे.
-
ग्रामीण विकास: ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासाला चालना देणे.
या योजनेच्या माध्यमातून भूमिहीन शेतमजुरांना 2 एकर ओलीताखालील किंवा 4 एकर कोरडवाहू शेतजमीन कसण्यासाठी आवश्यक असलेली जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते.
या योजनेचे(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे भूमिहीन शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावून त्यांना स्वावलंबी बनवणे आणि राज्याच्या शेती क्षेत्राला चालना देणे.
योजनेअंतर्गत लाभ:
-
जमीन: भूमिहीन शेतमजुरांना स्वतःच्या शेतीसाठी 2 एकर बागायती किंवा 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) जमीन उपलब्ध करून दिली जाते.
-
अनुदान आणि कर्ज: या जमीन खरेदीसाठी 50% रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून दिली जाते आणि उर्वरित 50% रक्कम बिनव्याजी कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिली जाते.
-
अनुदानाची रक्कम:
-
जिरायती जमीन: चार एकर जिरायती जमिनीसाठी राज्य सरकारकडून 20 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
-
बागायती जमीन: दोन एकर बागायती जमिनीसाठी राज्य सरकारकडून 16 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
-
योजनेची वैशिष्ट्ये:
-
जमीन खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य: या योजनेतून राज्यातील भूमिहीन शेतमजुरांना स्वतःची जमीन खरेदी करण्यासाठी 50% अनुदान आणि 50% बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
-
विशेष प्राधान्य: या योजनेतून राज्यातील विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील अत्याचारग्रस्त महिलांना प्राधान्य देण्यात येते.
दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेच्या(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) अटी, शर्ती आणि पात्रता:
-
महाराष्ट्र राज्य निवासी: या योजनेचा लाभ फक्त महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशांनाच मिळेल.
-
भूमिहीन शेतमजूर: लाभार्थी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातला गरीब आणि जमीन नसलेला शेतमजूर असला पाहिजे.
-
वय मर्यादा: लाभार्थीचे वय किमान 18 वर्षे आणि कमाल 60 वर्षे असावे.
-
प्राधान्य: विधवा आणि परित्यक्ता महिलांना या योजनेतून प्राधान्य दिले जाईल.
-
जमीन हस्तांतरण: लाभार्थीने या योजनेतून मिळालेली जमीन दुसऱ्या कोणालाही विकू शकत नाही किंवा त्याचे नाव बदलू शकत नाही.
-
कर्ज: लाभार्थ्याला मिळणारे कर्ज 10 वर्षांसाठी बिनव्याजी असेल.
-
कर्जफेड: कर्ज मंजूर झाल्यावर दोन वर्षांनंतर कर्जफेड सुरू करावी लागेल.
-
स्वतःची शेती: लाभार्थ्याने मिळालेली जमीन स्वतः कसावी लागेल.
-
गैरपात्रता: ज्यांना सरकारने आधीच गायरान किंवा सिलिंगची जमीन दिली आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
-
जमिनीची किंमत: जमीन खरेदी करताना प्रती एकरी 3 लाख रुपये ही कमाल मर्यादा आहे.
योजनेअंतर्गत प्राधान्यक्रम:
या योजनेत खालील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल:
-
परित्यक्ता महिला: दारिद्र्यरेषेखालील, जमीन नसलेल्या, अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातल्या परित्यक्ता महिलांना.
-
विधवा महिला: दारिद्र्यरेषेखालील, जमीन नसलेल्या, अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध समाजातल्या विधवा महिलांना.
-
अत्याचारग्रस्त महिला: अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार अत्याचार झालेल्या अनुसूचित जातीच्या महिलांना.
योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
-
ओळख:
-
आधार कार्ड
-
रेशन कार्ड
-
रहिवाशी दाखला
-
मोबाईल नंबर
-
ई-मेल आयडी
-
पासपोर्ट साईज फोटो
-
निवडणूक कार्ड प्रत
-
-
आर्थिक स्थिती:
-
मागील वर्षाचा वार्षिक उत्पन्नाचा तहसीलदार यांचा दाखला
-
लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील असल्याबाबत विहीत प्रमाणपत्र
-
बँक खाता विवरण
-
-
वय आणि जात:
-
वय 60 वर्षांखालील असल्याचा वयाचा दाखला किंवा पुरावा
-
अर्जदाराने अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील असल्याबाबत जातीचे उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेले विहीत प्रमाणपत्र
-
-
जमीन आणि रोजगार:
-
अर्जदार हा भूमिहीन शेतमजूर असल्याबाबत तहसीलदार यांनी निर्गमित केलेला दाखला.
-
शेतजमीन पसंतीबाबत लाभार्थ्यांचा 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र
-
योजनेसाठी अर्ज कसा करावा:
-
अर्ज मिळवा:
-
आपल्या जिल्ह्यातील समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जाऊन या योजनेचा अर्ज मिळवा.
-
-
अर्ज भरून द्या:
-
कार्यालयातून मिळालेल्या अर्जात सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरा.
-
अर्जासोबत आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे जोडा.
-
-
अर्ज जमा करा:
-
भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जवळच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयात जमा करा.
-
महत्वाची सूचना:
-
या योजनेच्या नियमावलीत कोणतेही बदल झाले असतील तर त्याची माहिती संबंधित विभागाच्या कार्यालयातून घ्या.
-
कोणतीही फसवणूक होऊ नये यासाठी काळजी घ्या.
-
अर्ज करताना सर्व माहिती अचूकपणे भरावी.
-
कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधा.
योजनेतील महत्त्वाच्या बाबी:
-
जमिनीची मालकी: योजनेतून खरेदी केलेली जमीन शासनाच्या नावावर असून ती वर्ग-2 म्हणून लाभार्थ्यांना दिली जाईल.
-
गाव पातळीवर प्राधान्य: ज्या गावात जमीन उपलब्ध आहे, त्या गावातील पात्र लाभार्थ्यांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. जर त्या गावात पुरेसे लाभार्थी नसतील तर लगतच्या गावातील आणि त्यानंतर तालुक्यातील लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
-
संबंधित जमीन: जिरायत किंवा बागायत जमिनीसोबत उपलब्ध असलेली पोटखराब जमीनसुद्धा लाभार्थ्यांनाच दिली जाईल.
-
खर्च: जमीन खरेदी करताना लागणारे शुल्क जसे की मुद्रांक शुल्क, नगररचना शुल्क इ. हे जिल्ह्याच्या निधीतून दिले जाईल.
-
वय मर्यादा: लाभार्थीचे वय 18 ते 60 वर्षांच्या दरम्यान असले पाहिजे. जर कुटुंबप्रमुख 60 वर्षांपेक्षा जास्त असतील तर त्यांची पत्नी (जर ती 60 वर्षांखालील असेल) या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
-
अनुसूचित जाती योजना: या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांना अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या इतर योजनांचाही लाभ मिळेल.
-
जमिनीचे नाव: जमीन दारिद्र्यरेषेखालील अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाच्या पती-पत्नीच्या नावावर केली जाईल. विधवा आणि परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत जमीन त्यांच्याच नावावर केली जाईल.
-
लाभार्थी: लाभार्थी दारिद्र्यरेषेखालील आणि जमीन नसलेला असला पाहिजे.
-
जमिनीची गुणवत्ता: कसण्यास अयोग्य, डोंगराळ, खडकाळ किंवा नदीच्या काठाजवळील जमीन या योजनेत दिली जाणार नाही.
-
जमिनीचा आकार: तुटक-तुटक जमिनीचे तुकडे या योजनेत दिले जाणार नाहीत.
-
वास्तव्य: लाभार्थी त्या गावाचा 15 वर्षांपासूनचा रहिवासी असला पाहिजे आणि दारिद्र्यरेषेखालील यादीत त्याचे नाव असले पाहिजे.
-
अन्य खर्च: जमीन मोजणी, स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क इ. खर्च शासनाकडून दिले जाईल.
-
पूर्वीच्या योजना: यापूर्वीच्या योजनांमध्ये जमीन वाटप झालेले लाभार्थी त्याच योजनेच्या निकषांना अधीन राहतील.
Credits:
https://gemini.google.com/
https://mrtba.org/
https://sarkariyojnainfo.in/
https://translate.google.com/
https://www.befunky.com/
https://www.istockphoto.com/
https://sjsa.maharashtra.gov.in/
निष्कर्ष(Conclusion):
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) ही महाराष्ट्र राज्यातील भूमिहीन शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण सरकारी योजना आहे. ही योजना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत प्रदान करते. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारते आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनण्यास मदत होते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे आणि संबंधित कृषी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधून अर्ज करू शकता.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजना(Karmaveer Dadasaheb Gaikwad Sabalikaran Ani Swabhiman Yojana) ही भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि सामाजिक न्याय साध्य करण्यासाठी योगदान देते.